लगानी सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र विभाजित

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलनलाई लिएर उद्योगी व्यवसायी विभाजित बनेका छन् । विराटनगरमा गर्ने तयारी भएकाे लगानी सम्मेलनका विषयलाई लिएर  निजी क्षेत्र दुई धारमा विभाजित भएका हुन् ।

लगानी सम्मेलनका लागि स्थानीय व्यवस्थापनको जिम्मा उद्योग संगठन मोरङलाई दिने तयारी भएपछि निजी क्षेत्रमा एकमत हुन नसकेको हो । एउटा पक्ष लगानी सम्मेलन गर्नुपर्ने अडानमा छ । अर्को पक्ष स्थानीय व्यवस्थापक परिवर्तन गर्ने दौडमा छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले माघ ११, १२ र १३ गते लगानी सम्मेलन गर्ने जिम्मा उद्योग संगठनलाई दिने मौखिक बचन दिएका छन् । संगठनले माघ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म विराट ‘एक्स्पो’ पनि गर्दैछ । मुख्यमन्त्रीले बचन दिएपछि संगठनले विराट ‘एक्स्पो’स्थलमै लगानी सम्मेलनका लागि छुट्टै स्टल राख्ने तयारी गरेको छ ।

तर, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्रीले जिल्ला तहको संस्थालाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले भने उद्योग संगठनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने तयारीको स्वागत गरेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकु्मार सारडा मेलामा लगानी सम्मेलन गर्दा गलत सन्देश जाने बताउँछन् । उनले सम्मेलन आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेशस्तरीय संस्थाले पाउनु पर्ने अडान राखे । उद्योग संगठन मोरङ जिल्ला तहको उद्योगीहरुको संस्था हो ।

‘टम्बुभित्र त्यो मेलामा विदेशीलाई त के नेपाली उद्योगीलाई बोलाउँदा पनि लाजमर्दाे स्थिति बन्छ । त्यो टेन्टमा बोलायो भने अपमान गरे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘मेलामा नाचगान, स्टल र होहल्ला हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा लगानी सम्मेलन गर्ने कि पाँच तारे होटलमा गर्ने ?’

प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनको जिम्मेवारी जिल्लास्तरीय संघलाई दिएका कारण विवाद बढेको सारडाले बताए । ‘एउटा संस्थालाई दिएर उसले गर्दिन्छ भन्ने ? यसको पछाडि के रहस्य र स्वास्र्थ छ ? बुझ्न सकिएन,’ उनले भने ,‘विराटनगरमा त्यो (उद्योग संगठन मोरङ) भन्दा ठुल्ठूला संस्था छन् ।’

लगानी सम्मेलन उद्योग संगठनलाई आयोजना गर्न दिने निर्णय सच्याउनु पर्ने उनको माग छ । ‘सबैलाई नाराज (निराश) गर्ने र एक जनालाई खुसी पार्ने काम गर्याे भने लिडरसीप देखिँदैन,’ सारडा भन्छन्, ‘यो कुनै पार्टीको कार्यक्रम होइन । राज्यको कार्यक्रम हो ।’

अर्काे संस्थाको स्वागत

विराटनगरमा निजी क्षेत्र दुई धारमा विभाजित छ । एउटा धार नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत सक्रिय छ । यो धारमा भीम घिमिरे, पवन सारडा, महेश जाजूलगायतको समूह छ । अर्काे धार उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत सक्रिय छ । यो धारमा राजेन्द्र राउत, अभिनाष बोहरा, सुयश प्याकुरेललगायत छन् ।

परिसंघले सरकारको तयारीको विरोध गरेपनि उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले भने उद्योग संगठनले आयोजना गर्ने सम्मेलनको स्वागत गरेको छ । विराट ‘एक्स्पो’सँगै आयोजना हुने लगानी सम्मेलनले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठा बढ्ने महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले विराट ‘एक्स्पो’कै आयोजनास्थलको परिसरमा माघ ११ देखि १३ सम्म पहिलो पटक लगानी सम्मेलन २०८१ को आयोजना गर्न गइरहेको छ । प्रदेश सरकारले सबै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोजना गर्न लागेको उक्त सम्मेलनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उद्योग संगठन मोरङले गर्नेगरी कार्य अघि बढाउनुलाई हामीले निजी क्षेत्रप्रतिको गौरव र प्रतिष्ठाका रुपमा लिएका छौं,’ राउतले भने ।

निजी क्षेत्रप्रति अटुट विश्वास राखी प्रदेश सरकारले सुम्पिएको उक्त जिम्मेवारीलाई वोध गर्दै भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न अमूल्य साथ, सहयोग, समर्थन र समन्वयका लागि सबैलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्र दुई धारमा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अप्ठेरोमा परेका छन् । उद्योग संगठनलाई आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिने वचन दिइसकेका उनले असन्तुष्ट बनेको उद्योग परिसंघलाई पनि समेटेर लैजाने आश्वासन दिइरहेका छन् । कार्कीले केही दिनअघि असन्तुष्ट बनेको उद्योग परिसंघको टोलीलाई बोलाएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

१ खर्ब जुटाउने लक्ष्य

लगानी सम्मेलनबाट १ खर्ब लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर सरोज कोइरालाले ६० वटा योजनाहरुलाई सोकेसका रुपमा प्रस्तुत गरिने बताए । जसबाट २५ वटा आयोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।

कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, आईटी र पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजना सम्मेलनमा राखिने छ । ‘सम्मेलनमा देश–विदेशबाट लगानीकर्तालाई निम्ता गर्ने तयारी छ,’ कोइरालाले भने, ‘२०–२५ वटा योजनामा एक खर्ब लगानी जुट्ने अनुमान छ ।’

लगानी सम्मेलनका लागि ५ वटा समिति बनेको छ । मेलाका लागि मुख्यमन्त्री सहभागी रहेको मूल आयोजक समिति गठन भएको छ । समितिमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका १० वटा निजी संघसंस्थाहरू सहआयोजक छन् ।