कबाडी बजार : अर्बौको कारोबारमा कर छली

विराटनगर । हाम्रो घर तथा पसलमा पुराना, बिग्रिएका र प्रयोग गरेर फालिएका वस्तुप्रति सामान्यतया कसैको चासो हुँदैन । तर, यही फोहोर ठानेर फालिने वस्तुको कारोबार भने अर्बौंको छ । ब्यापारसँगै यस क्षेत्रमा कालोबजारी र कर छलीको कालो छायाँ पनि उत्तिकै मौलाएको छ।

पुनः प्रयोग (रिसाइकल) गर्न मिल्ने भएका कारण फलामजन्य कबाडीका सामग्रीमा कालोबजारी बढेको हो । नेपालका स्टिल उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका रूपमा औसत ४० प्रतिशत कबाडी फलाम प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

नेपालका स्टिल उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबर आकलन गर्दा यी उद्योगहरूमा अर्बौंको कबाडी फलाम खपत हुन्छ । तर, बिलबिजक जारी गर्ने विषयमा कबाडी व्यवसायी र स्टिल उद्योगीबीच सधैँ द्वन्द्व हुँदै आएको छ ।

गाउँघर र बजारबाट सङ्कलन हुने कबाडी खुद्रा बिक्रेता, साना व्यापारी र होलसेल हुँदै स्टिल उद्योगसम्म पुग्छ । उद्योगीहरू भ्याट प्रणालीअनुसार कारोबार गर्न खोज्छन्, तर कबाडी व्यवसायीहरू बिलबिजक दिन मान्दैनन् ।

दुहबीका एक स्टिल उद्योगी भन्छन्, ‘बरु दुई रुपैयाँ सस्तो दिनुहोस्, भ्याटमा काम नगरौं भन्छन्। बिल जारी नहुँदा हामीलाई उत्पादन र बिक्रीको सन्तुलन मिलाउन ठूलो समस्या परेको छ।’

भ्याट बिल जारी गरे पनि कबाडी फर्महरू कर दाखिला नगरी सम्पर्कविहीन हुने समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। गत वर्ष मात्रै एउटा कबाडी फर्मले भ्याट नबुझाउँदा उद्योगी आफैँले १६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको पीडा एक उद्योगीले सुनाए ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कअनुसार देशभर कबाडीको काम गर्ने भनी दर्ता भएका फर्मको सङ्ख्या ९९० छ, जसमध्ये ८४३ वटा सक्रिय छन् । यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा १२९ वटा फर्म दर्ता भए पनि ४१ वटा नियमित छैनन् । ४१ वटा फर्मले १ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट दाखिला गरेका छैनन् ।

निजी क्षेत्रको दाबीअनुसार, व्यवसायीले जानाजान कर छलीको बाटो अपनाउँदा राज्यले वार्षिक ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ । कतिपयले हार्डवेयर, ढुवानी वा घर निर्माण सामग्रीका नाममा फर्म खोलेर कबाडीको अवैध कारोबार गरिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा हुलास वायर, बजरंग स्टिल, प्रिमियर र पशुपति गरी चारवटा स्टिल उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगले दैनिक न्यूनतम ४ ट्रक कच्चा पदार्थ (कबाडी) खपत गर्छन् । एक महिनाअघिसम्म प्रतिकिलो ५४–५५ रुपैयाँ रहेको फलामको मूल्य बढेर अहिले ६१–६२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक तथा मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार भारतमा कच्चा पदार्थको उत्पादनमा कमी र वर्षाका कारण खानी उत्खनन रोकिएकाले मूल्य बढेको हो । मोरङका यी चार उद्योगले मात्रै वार्षिक १ अर्बभन्दा बढीको कबाडी खरिद गर्छन् । यसबापत राज्यले १० देखि १५ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट पाउनुपर्ने भए पनि धेरै कारोबार कागजातविहीन (क्यास) हुन्छ ।

सुनसरीमा लामो समयदेखि कबाडीको कारोबार गर्दै आएका एक व्यवसायी भन्छन्,‘कोशी प्रदेशको कबाडी क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक २० अर्बभिड बढीको कारोबार हुन्छ, तर कानुनी दायरामा १५–२० करोडको मात्रै हिसाब होला।’

याे समस्याको स्थायी समाधानका लागि उद्योगीहरूले नयाँ मोडल अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार, कबाडी खरिद गर्दा ७५ प्रतिशत भ्याट रकम उद्योग आफैँले सोझै सरकारको खातामा जम्मा गरिदिने र बाँकी २५ प्रतिशत मात्र कबाडी व्यवसायीले दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा पनि कबाडी क्षेत्रलाई नियमन गर्न सके राज्यले वार्षिक अर्बौं राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘साना सङ्कलनकर्तासँग बिल नपाउने र उनीहरू गायब हुँदा उद्योगी फस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले उद्योगहरूबाटै सिधै भ्याट सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ सारडाको आग्रह छ।

स्पष्ट नीति र नियमन नहुँदा एकातिर उद्योगीहरू अनावश्यक झमेला भोग्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ ।