करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ नीति

काठमाडौं । सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सातबुँदे नयाँ कार्यविधि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट प्रभावित हुने कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश पाई उपदान वा निवृत्तिभरण लिइरहेका तर पुनः करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई शुक्रबारदेखि नै सेवाबाट बिदाइ गरिनेछ । अन्य करार कर्मचारीहरूलाई भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायको ‘पूल’ मा राखिनेछ, जसको एकीकृत विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ ।

अबदेखि नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त दरबन्दी भएका कुनै पनि निकायमा नयाँ व्यक्ति करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन । त्यस्ता निकायमा कर्मचारी आवश्यक परे ‘पूल’ मा रहेका कर्मचारीहरूलाई नै करार सम्झौतामार्फत खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायहरूमा सम्पत्ति संरक्षण र फरफारकका लागि आवश्यक न्यूनतम् जनशक्ति त्यहीँ कार्यरत करार कर्मचारीबाटै परिचालन गरिनेछ ।

करारमा रहेका कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । साथै, ‘पूल’ मा बाँकी रहने कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सेवा सुविधाका सर्त र करार अन्त्य गर्दा दिइने सुविधाबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।