काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वकाे सरकारले साउन १ गतेदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका उनीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्रै काम ठप्प पारेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकारले साउनदेखि ‘आउटसोर्सिङ’ मार्फत कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको छ ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसमेत जोड्दा करिब २ लाख कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । यसरी हटाइनेमा २५ वर्षदेखि सेवा गरिरहेका कार्यालय सहयोगीदेखि प्राविधिक र स्वास्थ्यकर्मीसम्म रहेका छन् ।
सरकारले आफूहरूलाई रित्तो हात बिदाइ गरेर ठेक्का प्रथाबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,441)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,410)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,370)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,353)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,222)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,157)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,581)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,559)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,119)