काठमाडौं । न्यायाधीशको काम र अदातलमा विचाराधीन विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठेकाे छ । सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूले साेमबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिटलाई दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त आदेशको विरोधमा रास्वपा सांसदहरू समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा बैठकमै आपत्ति जनाए ।
यसअघि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि अदालतको विषयमा बोल्दा संसद्मा प्रश्न उठेको थियो । तर साेमबार भने न्यायाधीशको काममा आपत्ति जनाएपछि एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले विरोध गरेका थिए ।
संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन‘ भन्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,660)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,613)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,574)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,565)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,432)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,349)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,604)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,579)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,280)