लघुवित्तविरुद्धका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौ‌ । सर्वोच्च अदालतले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ नामक समूहले गरिरहेका गतिविधिहरूलाई ‘गैरकानूनी र अराजक’ ठहर गर्दै त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सरकारकाे नाममा परमादेश जारी गरेकाे हाे ।

फैसलाको पूर्णपाठमा वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा र कानूनी राज्यको अवधारणालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । अधिवक्ता सुवास पाठक, दिपेश ढकाल र सदिन कार्कीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारलाई शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउनेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

विगत केही समयदेखि मनिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित संघर्ष समितिले लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘नवसामन्ती’ को संज्ञा दिँदै ऋण मिनाहाको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो । सो क्रममा कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, धम्की दिने, कार्यालय तोडफोड गर्ने र ऋणीहरूलाई किस्ता नतिर्न उक्साउने जस्ता कार्यहरू भएका थिए ।

‘लघुवित्तका कार्यालयमा हुने भौतिक आक्रमण, सम्पत्ति हानी-नोक्सानी, कर्मचारीमाथिको शारीरिक चोट वा धम्की र ऋण मिनाहाको झुटो आश्वासन दिएर सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने कार्य पूर्णतः गैरकानूनी हुन्,’ सर्वाेच्चले भनेकाे छ,’ यस्ता कार्यमा संलग्नलाई तत्काल पहिचान गरी फौजदारी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनू ।’

लघुवित्तमा देशभर ५८ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन् । करिब ३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । अदालतले लघुवित्त क्षेत्र धरासायी भए मुलुककै अर्थतन्त्र अस्थिर हुने सर्वाेच्चकाे व्याख्या छ । बैंकिङ सेवालाई ‘अत्यावश्यक सेवा’ मा राखिएको स्मरण गराउँदै अदालतले यसमा कुनै पनि प्रकारको हडताल वा अवरोध पुर्‍याउनु कानूनविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।

पूर्णपाठ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्