प्रदेशकाे ऐनका कारण धरानमा किचलो, नगर सभा रोकियो

विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि बजेट ल्याउन नसक्दा धरान उपमहानगरपालिकाको अत्यावश्यक बाहेक काम रोकिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र नगर सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । तर बजेट नल्याएका कारण धरानमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आएकाे हाे । बजेट हाेलिडेमा अत्यावश्यकबाहेक शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहमति भएपनि कर्मचारीको विषयमा विवाद हुँदा नगर सभा रोकियो । सोमबार बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतदेखि पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर करार कर्मचारीको विषय पेचिलो बनेपछि नगर सभा बस्न नसकेको उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम वेघाले बताए ।

‘बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम सबै कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेर नगर सभामा लैजाने तयारी भको थियो, भरे झैझगडा(विवाद) भयो,’ उनले भने,‘ करार कर्मचारीसँग सम्बन्धि विषयमा विवाद हाे, मैले बजेट नीति कार्यक्रम भएपनि पास गरौं भनेको तर कुरा मिलेन ।’

कर्मचारीको विषय कार्यपालिकाबाटै गर्न सक्ने भएपनि नगर सभामा लैजान खोजेको उनको भनाई छ । ‘करार कर्मचारीको विषय कार्यपालिकासँग सम्बन्धित विषय हो, कर्मचारीको विषयमा नगर सभा रोकारोक भयो ।’ उनले भने ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भुपेन्द्र राईका अनुसार कोशी प्रदेशले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’का कारण नगर सभा रोकिएको हो ।

प्रदेश ऐनको दफा १३ को ( १) मा स्थानीय सेवाको पदमा ऐनको व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य तरिकाबाट कर्मचारी पदपूर्ती गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । सोही दफाको उपदफा २ मा ऐनले व्यवस्था गरेको बाहेक भएका नियुक्ती स्वत बदर हुने र त्यसरी नियुक्ती पाएका व्यक्तीले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुल गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशले जारी गरेको नयाँ ऐनका कारण धरानमा करारमा कार्यरत ५५ जना पुराना कर्मचारीको करार नविकरणमा समस्या छ । ‘ऐनको कारण कारारका साथीहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले नगरसभा अड्किएको हो,’ उनले भने,‘ ऐन अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने बहसको विषय छ ।’

धरान उपमहानगरपालिका – १७ का वडा अध्यक्ष मनोज भट्टराई कर्मचारीको सांगठनिक संरचना र प्रदेशको कानुनको विषयमा स्पष्ट नहुँदाको समस्या भएको बताउँछन् ।

उनले समस्या सामधानका लागि तीन वटा विधी अघि सारेका छन् । पहिलो, पुराना कर्मचारीको हकमा गोल्डेन ह्यान्डसेकसहित विदाई गर्ने, दोस्रो, कार्यरत रहेको करार पदमा दरबन्दी छ भने लोकसेवा प्रतिस्पर्धा गराउने, तेस्रो कानुनले परिधी भित्र पर्ने गरी पद घटाएर कानुन बमोजिम नियुक्ती दिने ।

प्रदेश ऐन विपरित नियुक्ती दिए नियुक्ती दिने अधिकारीबाट त्यस्ता कर्मचारीले पाएको तलब सुविधा असुल गर्ने ऐनका कारण प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसहितका कर्मचारी नगरसभाबाटै निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । सोमबार सोही विषयमा कुरा नमिलेपछि नगरसभा भएन् ।

नगरसभाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट बजेट पास नगरेपछि पालिकाले सिफारिस र सेवा बापत लिने दस्तुर गत वर्षकै दररेटका आधारमा लिन थालेको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय राई बताए । ‘विगतकै आधारमा दस्तुर कर उठाउने अर्काे नगरसभाबाट स्वीकृत हुनेगरी भनेर मेयरसावलाई राय लेखेका छौं,’ उनले भने,‘ अत्यावश्यक सेवा त सञ्चालन गर्नपर्याे ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ।’

नयाँ निर्माण र निर्णय कार्यान्वयन नभएपनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन हुने उनको भनाई छ ।