सात प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्रले भन्याे : दोहोरो कर हटाउ

विराटनगर । काेशी प्रदेशकाे राजधानी विराटनगरमा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारसँग दाेहाेराे कर हटाउन माग गरेकाे छ । मुख्यमन्त्री सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्याेग वाणिज्य संघ काेशी प्रदेशले एक तहमा कर तिरेपछि त्यसले सबै प्रदेशमा मान्य हुने प्रावधान बनाउन माग गरेकाे हाे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले सातै प्रदेशबीच आर्थिक सहकार्य बढाउनका लागि दोहोरो कर प्रणाली खारेज गर्नु पर्ने बताए । संविधानको धारा २३६ ले एक प्रदेशबाट अर्कोमा हुने वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा अवरोध वा शुल्क लगाउन निषेध गरे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कबाडीलगायत बस्तुमा दोहोरो कर तिर्नु पर्ने अवस्था रहेकाे उनले बताए । उनले एक तहमा तिरिएको शुल्कको रसिद सबै प्रदेशमा मान्य हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले साझा आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने पनि बताए । कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने र प्रशोधित वस्तु महँगोमा आयात गर्ने परम्परागत शैली त्यागेर स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङमा जोड दिने नीति सात प्रदेशले बनाउनु पर्ने बताए । ‘कृषि, पर्यटन र उद्योगको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत जटिलताका कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

उनले भौगोलिक विशेषताका आधारमा मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटन, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित विकास गर्न माग गरे । प्रदेशहरूबीच पर्यटन सर्किट र संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माण गरेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिने उनले बताए ।