अधिकार माग्दै सिंहदरबारविरुद्ध ६ मुख्यमन्त्री एकमत

विराटनगर । संविधान जारी भएको एक दशक भएपनि संघीय सरकारले कानुन, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सिंहदरबारविरुद्ध एकमत देखिएका छन् ।

केन्द्रमा पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरिए पनि प्रदेशलाई हेर्ने केन्द्रीकृत नजर नफेरिएको निष्कर्षसहित ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ नै बाधक बनेको आरोप लगाएका छन् ।

विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’मा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजनमा संघले कन्जुस्याइँ गर्दा प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको दुखेसो पोखे। प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र वन ऐनजस्ता आधारभूत कानुन रोकेर संघीय सरकारले प्रदेशलाई ‘हातखुट्टा बाँधेर दौडिन लगाएको’ उनीहरूको साझा गुनासो छ ।

‘प्रदेशलाई सेतो हात्ती बनाइँदैछ’ 

सम्मेलनका आयोजक तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अधिकारको अस्पष्टताका कारण प्रदेशको अवस्था ‘कलर ब्लाइन्ड’ (रङ छुट्याउन नसकिने) जस्तो बनेको टिप्पणी गरे। अधिकार संकुचन गरेर प्रदेश संरचनालाई ‘सेतो हात्ती’ भन्दै आलोचना गर्ने वातावरण बनाइएको उनको भनाइ थियो ।

“अब कुन अधिकार संघको, कुन प्रदेशको र कुन स्थानीय तहको हो भनेर कानुनमै प्रष्ट पारिनुपर्छ,” कार्कीले भने, “सम्मेलन कुनै सरकारविरुद्ध विरोधका लागि नभई संघीयतालाई सुदृढ बनाउने साझा मञ्च हो।” जलवायु परिवर्तन र विपद् मुख्य चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रदेशहरूले साझा लगानी, सहकार्य र उपलब्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केन्द्र सरकारमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रहेको आरोप लगाए। “हामीलाई दौडिन सकेन भनेर चौतर्फी आलोचना गरिन्छ, तर हाम्रा त खुट्टै बाँधिएका छन्,” पाण्डेले आक्रोश पोखे, “अनि उल्टै ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ भन्ने टिप्पणी सुन्नुपरेको छ।”

२०१२ सालको प्रहरी ऐन, २०२८ सालको शिक्षा ऐन र २०४९ सालको वन ऐन देखाएर प्रदेशका हात बाँधिएको उल्लेख गर्दै उनले चेतावनी दिए, “संविधानसम्मत कानुन बन्दैनन् भने संघीयताबारे ‘पुनर्विचार’ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। संघले कानुन नबनाइदिए प्रदेश आफ्ना कानुन आफैँ बनाउने बाटोमा अघि बढ्छ।”

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले खुला सीमा भएको मधेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा तस्करी र अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताए। उनले संघलाई नयाँ कार्यालय खडा गर्न बन्द गरी हाल भइरहेका कार्यालयहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे ।

सम्मेलनमा दुईवटा मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै यादवले ‘एक यात्रा अनेक प्रदेश’को अवधारणा अघि सारे। उनले जनकपुरधाम, विवाहपञ्चमी र मिथिला कलालाई कोशीको बराहक्षेत्र–रामधुनी र लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तरप्रदेशीय धार्मिक सर्किट बनाउन प्रस्ताव गरे ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले संविधानको मर्म र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहेको औंल्याए। “अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन छ,” उनले भने। जलवायु संकटका कारण देशैभर बाढी–पहिरोले विपद् निम्त्याइरहेको स्मरण गर्दै उनले सातै प्रदेशको सहभागितामा तत्काल ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय संसद्मा निजामती सेवा ऐन अड्किँदा समग्र कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल सिर्जना भएको बताए। संविधानले प्रत्याभूत गरेका वित्तीय अधिकारसमेत केन्द्रले खोस्न खोजेको बताउँदै उनले कानुनी र वित्तीय अड्चनले प्रदेश सरकार सञ्चालनमै चुनौती थपिएको धारणा राखे ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकमा उपलब्धि हासिल भए पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बताए। “भौगोलिक विकटता र स्रोतको सीमितताका बाबजुद नागरिकका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न प्रदेशहरूबीचको सहकार्य अनिवार्य छ,” उनले भने ।

सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू उपस्थित छन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने प्रदेशको बजेटसम्बन्धी आन्तरिक विवादका कारण उपस्थित नभएपछि त्यहाँबाट प्रमुख सचिव सहभागी भएका छन् ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा संघीय सरकारका तर्फबाट भने कुनै पनि प्रतिनिधिको उपस्थिति छैन । बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनले प्रदेशले भोगेका साझा समस्या, वित्तीय संघीयता, कानुनी जटिलता र अन्तरप्रदेश साझेदारीका विषयलाई समेट्दै ‘विराटनगर साझा घोषणापत्र’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।