सरकारले छनाेट गरेका स्टाटअप उद्यमीले बिउ पुँजी नै पाएनन्

विराटनगर । गतआर्थिक वर्ष नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप उद्यम बिउ पुँजी परिचालन कार्यक्रमका लागि छनाेट भएका उद्यमीले बिउपुँजी नै पाएनन् । सरकारले बनाएको कार्यविधिकै त्रुटिका कारण परियोजनाका लागि छनोट भएका  ३२ जना उद्यमीले बिउ पुँजी नपाएका हुन् ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छनोट गरेका ३२ जना उद्यमीलाई बिउ पुँजी दिन नसक्दा उनीहरू आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक रूपमा समेत प्रताडित बनेका छन्  ।

गत चैत २५ गते उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम बिउ पुँजीका लागि २१ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि प्राप्त आवेदनका आधारमा २१ जेठमा ३२ वटा उद्यम छनोट भएका थिए । उद्यमलाई बिउ पुँजीस्वरूप परियोजनाको प्रकृति हेरेर १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने योजना थियो । यसका लागि गत वर्ष सरकारले १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बिउ पुजी वितरणका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम बिउ पुँजी परिचालन कार्यविधि, २०८२’ बनेको थियो । सरकारी स्वामित्वका बैंकमार्फत सरकार आफैँ ग्यारेन्टर बसेर बिउ पुँजी प्रवाह गर्ने मन्त्रालयको तयारी थियो । तर मन्त्रालयले  कार्यविधि निर्माण गर्दा   सरकारी बैंकहरूसँग  समन्वय नै गरेनन् । समन्वय नगरी कार्यविधि बनाएपछि बैंक तयार भएनन् ।

कार्यक्रम रोकिएपछि गत असारमै सम्झौताका लागि मन्त्रालय पुगेका उद्यमीहरू निराश भएर फर्किन बाध्य भए । बजेट खर्च नभई फ्रिज भइसकेकाले अब उनीहरूले बिउ पुँजी पाउने सम्भावना छैन । तर, छनोटमा परेका उद्यमीहरू अझै पनि मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।  ‘नाम छनोट गरेर सम्झौताका लागि बोलाइएको थियो, तर हामीले बिउ पुँजी नै पाएनौं,’ ३२ जनाको लिष्टमा छानिएका एक उद्यमीले भने,‘सरकारबाटै ठगिए जस्तो भयो ।’

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश मरासिनीले कार्यविधिगत त्रुटीका कारण कार्यक्रम लागु हुन नसकेको स्वीकार गरे । बजेट फ्रिज भइसकेकाले गत वर्षका पीडित उद्यमीलाई चालु आर्थिक वर्षको योजनामा समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम बिउ पुजी कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कार्यविधि अनुसार उद्यमीले पाएको बिउ पुँजी दुईदेखि ५ वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यसको बैंक ग्यारेन्टी सरकारले नै सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो । तर पूर्वतयारीबिना नै कार्यक्रम अघि बढाइँदा नयाँ उद्यमीहरू मारमा परेका हुन् ।

उद्योग तथा सहकारी विकास महाशाखाका अधिकृत चन्द्रबहादुर कार्कीले बैङ्कहरूसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको बताए । यसअघि बैंकहरूसँग समन्वय नगरिएकाले अब  प्रक्रियालाई सहज बनाउने उनले बताए । उनका अनुसार बिउपुजीका लागि छनोट भएरपनि बिउपुँजी नपाएका उद्यमीका लागि नयाँ आह्वान गर्दा प्राथमिकता दिने तयारी छ ।

स्विस सरकारको सहयोगमा कोशी प्रदेशमा ‘उदय परियोजना’ पनि सञ्चालनमा छ । याे परियाेजना अन्तरगत सरकार ज्ञारेन्टी बसेर उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह हुन्छ । प्रदेश सरकार नै बैक ज्ञारेन्टी बस्छ ।  परियोजना अन्तरगत  लागनी गर्नका लागि कोशी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र ग्लोबल आइएमइ बैंकलाई छनौट गरेकाे छ ।  यी बैंकबाट साना, मझौला युवा उद्योगीले  ३० लाखदेखि तीन करोडसम्म सहुलियत कर्जा पाउँछन् ।