अभिषेक गिरीलाई छाड्न जिल्ला अदालतकाे आदेश, प्रहरीले छाडेन

विराटनगर । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको भत्ता दुरुपयोगकाे आराेपमा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीलाई जिल्ला अदालत मोरङले हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश टंकबहादुर महतको इजलासले सोमबार गिरीलाई हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो । तर, गिरी थुना मुक्त हुन भने पाएनन् । उनलाई काठमाडौँबाट अर्को पक्राउ पुर्जी जारी भएका कारण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेकाे छ ।

यसअघि असार १८ गते उच्च अदालत विराटनगरले ‘पाँच दिनभित्र अनुसन्धान पुरा गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न’ र सो अवधिमा अनुसन्धान नसकिए हाजिरी जमानीमा छाड्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

मोरङ प्रहरीले गिरीविरुद्ध ‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण’को अभियोगमा थप अनुसन्धान गर्न म्याद थपको माग गरे पनि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यद्यपि, गिरीसँगै पक्राउ परेका उनका सहयोगीहरू विनोदकुमार सिंह, विजय कामत र सञ्जयकुमार मण्डलको हकमा भने अदालतले सात दिनको म्याद थप गरेको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए।

जिल्ला अदालतबाट छाड्ने आदेश भए पनि काठमाडौँमा उनीविरुद्ध अर्को मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी भएकाले उनलाई सीआईबीको जिम्मा लगाउने तयारी भएकाे मोरङका प्रहरी उपरीक्षक कवीत कटवालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गिरीविरुद्ध काठमाडौँमा ‘अपराधिक विश्वासघात र ठगी’को मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएकाे छ । ‘अभिषेक गिरीको हकमा सीआईबीले पहिले नै पक्राउ अनुमति लिइसकेका कारण हामी उनलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ पठाउँदैछौँ,’ एसपी कटवालले भने ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा ९ वर्ष जेल सजाय काटेर २०७९ चैत ५ गते कारागारमुक्त भएका गिरीले जेल बाहिर रहेर पनि कारागारभित्र आफ्नो ‘समानान्तर शासन’ चलाइरहेको आरोप छ।

गत असार १२ गते कैदीबन्दीलाई वितरण गरिएको १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ भत्ता कारागार भित्रैबाट गायब भएपछि उनी असार १३ गते पक्राउ परेका थिए । उनी पक्राउ परेपछि कारागारभित्र कैदीबन्दीले बुन्ने मुढा र गलैँचाको आम्दानी गिरीले नै लैजाने गरेको र कारागारको मेस (भान्सा) मा हुने खाद्यान्न आपूर्तिमा समेत उनको सिन्डिकेट चल्ने गरेको खुलेकाे थियाे ।