कोशी प्रदेशकाे बजेट ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३– ८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको संकल्प गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश स्थापना भएयता यो तेस्रो ठूलो बजेट हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ४२ अर्ब २० करोड र २०७७–७८ मा ४० अर्ब ९० करोड आएको थियो ।

सरकारले नयाँ वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याएको छ ।  सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानहरू रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिने अनुमान छ ।

कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

एआईदेखि तन्त्र विद्याकाे अध्ययन

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा एआई (कृतिक बौद्धिकता) देखि तान्त्रिक विद्यासम्मलाई समावेश गरेको छ ।

सरकारले धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आइटी पार्क निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिई लक्ष्य सरकारको छ । सँगै सरकारले संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्न भन्दै ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक शास्त्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्न दक्षिण एसियाली तन्त्र–वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र संचालन गर्ने योजना बजेटमा छ ।

यातायातमा जीपीएस

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रदेशभित्र गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने भएको छ । सडक अनुशासन, व्यवस्थित पार्किङ्ग र सुरक्षालाई ध्यान दिने बताउँदै आर्थिक मामिला मन्त्री लिङ्थेपले नियमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई जीपीएस निगरानी प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि २०८३ श्रावणदेखि २०८५ असारसम्मलाई कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने सरकारको घोषणा छ । आर्थिक वर्षलाई पनि सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको थियो । तर प्रभावकारी भएको छैन ।

सरकारले झापा र मोरङमा प्रयोगविहीन रहेका कोभिड होल्डिङ सेन्टरहरूलाई सुधारगृह र पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पाँच वटा प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गरेको छ । सुशासन तथा संस्थागत विकास, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

आइतबारको बिदा पुनरावलाेकन

सरकारले आइतबारका लागि दिइदै आएको विदालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ‘प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तथा अन्य निकायको पुनःसंरचना गरी कार्यक्षेत्र एवम् कार्यबोझ समेतको आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ मन्त्री लिङ्थेपले बजेट भाषणका क्रममा भने,‘ सेवाको प्रभावकारिता र आम नागरिकको सहजता समेतका आधारमा आइतबार दिँदै आएको सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

जलविद्युत र प्रसारणलाइन पनि प्राथमिकतामा

सरकारले यो वर्षको बजेटमा जलविद्युत निर्माण र प्रसारणलाइन निर्माणलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको आमादब्लम साना जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाईन निर्माणको लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदान निर्माणमा संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट मार्फत सरकारले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।