कोशी प्रदेशको बजेट तयारी : प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई छुट्टाछुट्टै सिलिङ

विराटनगर । आगामी असार १ गते बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि बजेटको छुट्टाछुट्टै सीमा (सिलिङ) ताेकेकाे छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिने योजनाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूलाई फरक–फरक बजेट सीमा तोकेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना बुझाउने सिलिङ दिइएको छ ।

गत वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिइएको थियो । यसपटक सिलिङ बढाइए पनि सांसदहरू भने पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।  नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले भने,’हाम्रो माग न्यूनतम ५ करोडको थियो, तर सरकारले ४ करोडको मात्र सीमा दियो ।’

समानुपातिक सांसदहरूले भने आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान हुने भन्दै उनीहरूले बजेट सिलिङ पनि बराबर हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारबाट आएको सीमा अनुसार ४ कराेडकाे सीमामा रहेर याेजना बुझाएकाे बताए ।

विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुने गरेको आलोचना खेप्दै आएको सरकारले यसपटक भने प्रणालीगत सुधारको प्रयास गरेको छ । बजेटलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले ‘आयोजना बैंक’ (प्रोजेक्ट बैंक) मा सूचीकृत योजनाहरूलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएको छ ।

सांसदहरूलाई पनि आयोजना बैंकमा दर्ता भई पहिचान नम्बर प्राप्त गरेका योजनाहरूको सूची मात्र बुझाउन भनेकाे छ । सरकार मातहतका १० वटा प्रमुख निकाय र मन्त्रालयहरूबाट ३३ हजार ४१५ वटा योजना प्रस्ताव गरिएका छन्, संसद सचिवालयबाट मात्रै ७ हजार बढी याेजना पेश भएकाे छ । आगामी वर्ष करिब ५ हजार योजना कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको लक्ष्य छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाखमा झारिएको थियो ।

सांसदले आफ्ना क्षेत्रका लागि बजेट माग गर्दा पेश गर्ने योजना आयोजना बैंकमा दर्ता भई पहिचान नम्बर पाएको हुनुपर्छ । आयोजना बैंकमा इन्ट्री नभएको योजना बजेटमा समावेश नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बास्तोलाका अनुसार बजेट समावेश गर्नका लागि आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका योजना अनिवार्य गरिएको छ । ‘मान्यज्यूहरुले मन्त्रालयमा पेश गर्ने योजना आयोजना बैंकमा सूचिकृत भएको हुनुपर्छ, उनले भने,‘ सूचीकृत भएको छैन भने मन्त्रालयहरुले इन्ट्री गर्न सक्दैनन ।’ उनका अनुसार बजेटका लागि योजना इन्ट्रीको काम भइरहेको छ ।