जेनजी आन्दोलन : रास्वपा सभापतिदेखि सुरक्षा निकाय प्रमुखसम्मलाई कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, मानवीय तथा भौतिक क्षतिका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र विभिन्न राजनीतिक अभियन्ताहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सदस्य डाक्टर लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो सिफारिस पठाएको हो ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, सांसदहरू मनिष झा, डा. तोषिमा कार्की र हरि ढकालसहित चार दर्जन व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शन पश्चात् सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक मञ्चहरूबाट दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको र हिंसा दुरुत्साहन गरेरनगरेको बारे छानबिन गर्न आयोगले भनेको छ ।

गणेश कार्की, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, भाग्य न्यौपाने, भीम उपाध्याय, दुर्गा प्रसाईं, हिमानीराज्यलक्ष्मी सिंह लगायतमाथि छानविन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले आन्दोलन दमनका क्रममा घातक हतियारको विना सावधानी प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कारबाहीको सिफारिसमा पर्ने अन्य उच्च अधिकारीहरूमा डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, काठमाडौँका सीडीओ छविलाल रिजाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल रहेका छन् । अवकाशप्राप्त आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र हुतराज थापालाई पनि सोही घटनामा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै शंकाको घेरामा राखेको छ । आयोगले लामिछाने र नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।

जेलर जोशीले लामिछानेका समर्थकहरूको दबाब र धम्कीका कारण उनलाई छोड्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बयान दिएका छन् भने लामिछानेले जेलरले नै आफूलाई सुरक्षाका लागि बाहिर जान आग्रह गरेको दाबी गरेका छन् । यस कार्यले आम नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले नेपाल सरकारद्वारा गठित न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको र प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित पारेको भन्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।