प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड : सात महिनादेखि सदस्यसचिवबिहीन

विराटनगर । कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड विगत करिब सात महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन छ । प्रदेशले लामो समयदेखि सदस्यसचिव पाउन नसक्दा खेलकुदका प्रशासनिक तथा विकासात्मक गतिविधि ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन् ।

खेलकुद क्षेत्रलाई सुदृढ, व्यवस्थित र गतिशील बनाउन नसकेको आरोप प्रदेश सरकारले खेपिरहेको छ । त्यहाँमाथि सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकार भने नेतृत्व चयनलाई थाती राखेर संरचनागत परिवर्तनमार्फत बोर्डलाई थप कमजोर बनाउने खेलमा लागिरहेको पाइएको छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको आन्तरिक भागबन्डा मिल्न नसक्दा बोर्डले लामो समयदेखि पूर्ण नेतृत्व पाउन सकेको छैन । सदस्यसचिव नियुक्ति नहुँदा निर्णय प्रक्रिया, कार्यक्रम कार्यान्वयन र खेलकुद गतिविधिहरू सबै ठप्पजस्तै बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्दै ‘प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको छ ।

नयाँ अध्यादेशमार्फत बोर्डको कार्यसञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ । पहिलेको ऐनअनुसार बोर्ड बैठक वर्षमा तीन पटक बस्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, अब उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै बैठक वर्षमा दुई पटक मात्र बस्ने बनाइएको छ । यसलाई प्रशासनिक सहजताका लागि गरिएको दाबी गरिए पनि खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसले निर्णय प्रक्रिया झन् ढिलो र कमजोर बनाउने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत बोर्डको संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ । पहिले १५ सदस्यीय रहेको बोर्डलाई बढाएर २६ सदस्यीय बनाइएको छ । उपाध्यक्षको संख्या पनि एकबाट बढाएर दुई पुर्‍याइएको छ । बोर्डको कार्यक्षमता बढाउनेभन्दा पनि पदाधिकारी व्यवस्थापनका लागि संरचना विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

पूर्वसदस्यसचिव हंशराज वाग्लेले सरकार खेलकुद क्षेत्रलाई सुधार गर्ने नभई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा उल्टै संरचना बढाएर दलीय भागबन्डा मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।