स्थानीय सरकारकाे बेरुजु १९ अर्ब, प्रदेशकाे ५ अर्ब

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभरीका ७५३ स्थानीय सरकारकाे कुल बेरुजु १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भएकाे छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको कूल बेरुजु १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब १ करोड र नियमित गर्नुपर्ने १५ अर्ब १८ करोड छ । पेश्की १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

७ प्रदेश सरकारकाे कूल बेरुजु भने ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । जसमध्ये ५२ करोड असुल गर्नुपर्ने र ३ अर्ब ७५ करोड नियमित गर्नुपर्नेे प्रकृतिको बेरुजु रहेको छ । पेश्की रकम ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

संघीय सरकारको गत वर्षकाे बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने २६ अर्ब ५० करोड र नियमित गर्नुपर्ने २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु कायम भएको छ । पेश्की १ अर्ब ५३ करोड रहेको छ ।

मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो ।
प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको कारोबार बेरुजु हो ।