सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कर्मचारीलाई राजनिति प्रतिबन्ध, पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएका हुन् । यहीँ नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीत रहेर बजेट निर्माण हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ र दूरगामी महत्व राख्ने केही योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत निजामती सेवालाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले निजामती ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेको छ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने घोषणा गरेको सरकारले दलको सदस्यता लिन रोक लगाएको छ । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने कडा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले ठूला रेलमार्ग निर्माण योजनालाई नीति तथा कार्यक्रमम समेटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताए ।

सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तरदक्षिण राजमार्ग जस्ता सडक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । यी राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र बनाउने सरकारको नीति छ ।

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा सडक सम्बन्धी कानुन परिमार्जनको घोषणा गरेको छ । ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली ल्याइने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् ।

कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गरिनेछ । सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा सघाउने भएको छ । सरकारले महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने नीति लिने भएको छ । ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

पूर्णपाठ हेर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्