उच्च अदालतको जमिनमा सुकुमवासी बस्ती, हटाउन महानगर र प्रशासनलाई पत्र

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नो जमिनमा रहेको सुकुमवासी बस्ती हटाउन स्थानीय प्रशासनसँग सहयोग मागेको छ । काठमाडौंमा सुकमवासी बस्तीमा डोजर चलेपछि यहाँस्थित उच्च अदालतले पनि आफ्नो अतिक्रमित जमिन खाली गराउन प्रशासनसँग सहयोग मागेको हो ।

विराटनगर महानगरपालिका–४ मा रहेको (साविक कञ्चनवारी गाविस–३ ‘क’) मा उच्च अदालत विराटनगरका नाममा एक बिघा ८ कट्ठा १० धुर जमिन छ । मुख्य बजारनजिकै रहेको सो जमिनमा ४३ सुकुमवासी परिवार बस्दै आएका छन् ।

सोही बस्तीलाई खाली गर्न उच्च अदालतले विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङसँग सहयोग माग्दै पत्र लेखेको छ । अदालतका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलले वैशाख १४ गते दुवै निकायलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।

‘उच्च अदालत विराटनगरको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला मोरङ साबिक कञ्चनवारी वडा नं. ३ क हाल विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ४ को कि.नं.११२ ज.वि.१–०८–१० जग्गाको पूर्वपट्टिको नहर छेउको बाटोमा जोडिएको क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा घर टहरा निर्माण गरी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएकोमा नापी कार्यालय मोरङको प्राविधिक कर्मचारीको सहयोगमा उक्त जग्गाको सीमाना छुट्याई सिमेन्टको पोल गाड्ने काम समेत भै सकेको हुँदा उक्त अदालतको नामको जग्गामा भएको वास्तविक अतिक्रमण हटाई भोग चलन गर्ने गराउने कार्यमा आवश्यक सहयोग र समन्वयको लागि मिति २०८२।०५।१९ मा पत्राचार गरिएको व्यहोरा पुनः स्मरण गराउँदै अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सहयोग र समन्वयका लागि यस अदालतको मिति २०८३।०१।१० को न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु,’अदालतले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर छेउमा रहेको त्यो जमिनमा वर्षाैँदेखि सुकुमवासी बस्दैआएका छन् ।