जुट मिल्सको जग्गा खाली गराउने तयारीकाे विराेधमा स्थानीय

विराटनगर । बन्द अवस्थामा रहेकाे विराटनगर जुट मिल्सको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने सूचनापछि स्थानीय बासिन्दामा त्रास र आक्रोश पैदा गरेको छ ।

संघीय सरकारको नीतिअनुसार अनधिकृत बसोबास हटाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि दशकौँदेखि त्यहाँ बस्दै आएका ६०० बढी परिवार आन्दोलित भएका हुन् ।  बुधबार विराटनगरको हाटताली हाटमा भेला भएका स्थानीयले उचित विकल्प र व्यवस्थापन नगरी आफूहरूलाई विस्थापित गर्न नमिल्ने बताए ।

पुस्तौँदेखि सोही स्थानमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारहरूले सरकारको यो कदमले आफूहरू घरबारविहीन हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय बासिन्दा रुस्तम अलीले सरकारले मानवीय संवेदना नहेरी एक्कासि हटाउन खोजेको आरोप लगाए ।

मिल्स प्रशासनका अनुसार उद्योगको स्वामित्वमा रहेको करिब १४ बिघा क्षेत्रफलमा लामो समयदेखि अनधिकृत बसोबास रहँदै आएको छ । मिल्सको दक्षिण गेट, हाटताली हाट र हरिनगरा भट्टा क्षेत्रमा करिब ६०० परिवार बसोबास गरिरहेका छन् । बस्तीसँगै सडक किनारामा सञ्चालित ३० वटा पसल र व्यावसायिक संरचनाहरू पनि हटाउने सरकारको तयारी छ ।

विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु व्यवस्थापनको दायित्व भएको बताए ।

वि.स. १९९३ सालमा स्थापित विराटनगर जुट मिल्स नेपालकै पहिलो आधुनिक उद्योग मात्र नभई मुलुकको औद्योगिकीकरणको जननी पनि हो । यहीँ उद्योगबाट मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको जग बसेको थियो । वि.स. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको राँको यहीँबाट बलेको थियो । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यो ऐतिहासिक धरोहर थला पर्दै गयो । २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मिलको जग्गा र संरचनाहरू बेवारिसे जस्तै बनेको छ ।

बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी जुट मिल्स परिसर पुग्दा स्थानीयले उनलाई घेरेर आफ्ना समस्या सुनाए । स्थानीयले मिलमा काम गर्ने मजदुरका परिवारहरू नै त्यहाँ बसिरहेको दाबी गर्दै मिल सञ्चालन गर्न र आफूहरूलाई नहटाउन माग गरे । स्थानीयको चर्को विरोध र गुनासो सुनिरहँदा सांसद अधिकारीले भने कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिइनन् । उनले स्थानीयको मागका विषयमा आफू जानकार रहेको संकेत गरे पनि ठोस आश्वासन नदिई फर्किएकी थिइन् ।