सरकारी खर्चमा कडाइ,होटलमा कार्यक्रम गर्न रोक

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले अबदेखि होटल तथा रिसोर्टहरूमा कुनै पनि प्रकारका औपचारिक कार्यक्रम नगर्न सार्वजनिक सचेत गराएको हो ।

मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले परिपत्र जारी गर्दै मातहतका सबै विभाग, आयोग, प्राधिकरण तथा कार्यालयहरूलाई यस्तो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार अबदेखि कुनै पनि बैठक, गोष्ठी, तालिम वा सेमिनारहरू होटल वा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाइने छैन ।

मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब सबै कार्यालयहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभाहल तथा तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। उपलब्ध सरकारी स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता बढाउन र फजुल खर्च नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति अनुरूप यो निर्देशन जारी गरिएको हो,’ परिपत्रमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सरकारको प्राथमिकतालाई सघाउन भूमि मन्त्रालयले यो सक्रियता देखाएको हो ।