सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना रोक्न एमनेस्टीकाे माग

काठमाडौं । काठमाडाैंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारकाे योजना रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले माग गरेकाे छ ।

सरकारले बस्ती खाली गर्न भन्दै माइकिङ गरिरहेको छ । सरकारकाे सूचनापछि केही सुकुम्बासी परिवारले घरकाे सामान अन्यत्र सारेका छन् । केहीले आन्दाेलन गरिरहेका छन् ।

शनिबार बिहानैदेखि काठमाडौंका अतिक्रमित बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ । एमनेस्टीले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट चासो राख्दै राेक्न माग गरेकाे हाे ।

‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इंगित गर्दछ,’ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख निराजन थपिलयाले भनेका छन्,’ बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार संकटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’

जबर्जस्ती निष्कासन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चत हुनुपर्ने एमनेस्टीको भनाइ छ ।