बालेन सरकारकाे १०० कार्यसूची : नागरिकलाई घरदैलाेमा सेवा पुर्याउने, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार  बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारकाे कार्ययाेजनामा जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते भएको भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने उल्लेख छ ।

कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।

‘निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने,’ कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।’

यस्तो अर्को कार्यसूचीमा सातदिनभित्रै संविधान संशोधनको बहस थालिने पनि उल्लेख छ । ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’, कार्यसूचीको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।

१०० कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने भएको हो । दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने भएको छ । ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सरकारी निकायहरूमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने उल्लेख छ । युनियनका नाममा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबका कारण निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो निर्णय लिएको बताइएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने जनाएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन पनि दुई चरणमा गर्ने भनिएको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि ०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले पासपोर्ट, नागरिकत, लाइसेन्स लगायतका सेवाहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त व्यवस्था आगामी सय दिनभित्र लागू गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “Government Courier Service” का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुरÞ्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने,’ शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, यी सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया–मुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समय (Predictable Time) मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने पनि विषय उल्लेख छ । सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध (faceless, time– bound) र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने पनि सरकारको कार्यसूचीमा छ ।

बालेन सरकारका १०० प्राथमिकता