विराटनगर । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका-१० मनकामना टोलका ५५ वर्षीय जीवन राईका कपाल र दाह्री फुल्न थालिसके । तर युवा अवस्थामै देखेको जग्गा धनीपुर्जा पाउने सपना पूरा भएको छैन । उनको परिवार यो टोलमा बसेको ४६ वर्ष पुग्यो ।
२०३६ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका राईले जग्गाको धनीपूर्जा पाउनका लागि नधाएको सरकारी अड्डा छैन । उनले हात पारेको भनेको बसोबासको निस्सा मात्र हो । उनले जोतभोग गरिरहेको माटोको धनीपुर्जा भने अर्कै व्यक्तिको नाममा छ ।
‘२०३६ सालदेखि हाम्रो बसोबास हो, अरूले नै हाम्रो जग्गाको धनीपुर्जा निकालेको छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘मेरो जग्गाको धनीपुर्जा अर्कैको नाममा छ, जग्गाधनी धेरै छन् ।’ आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा उनी धनीपुर्जा प्रयोग गरेर प्राप्त हुने सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
जीवन राई प्रतिनिधि मात्रै हुन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गत पर्ने पथरी शनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकामा उनी जस्ता हजारौँ मतदाता छन्, जो वर्षौंदेखि लालपुर्जाको सपना बुनेर बसेका छन् । यो क्षेत्रको सुकुम्बासी समस्या र जग्गाको दोहोरो स्वामित्व विवाद पेचिलो छ । जुन हरेक चुनावमा हार र जितको फैसलाका लागि निर्णायक छ ।

‘सुकुम्बासी समस्या’ भोट माग्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका सचिव भानुभक्त ढकालले यही मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘अर्को पटक निर्वाचन आउँदा उम्मेदवारले सुकुम्बासीको समस्या उठाउनै नपर्ने गरी समाधान गर्छु ।’
तर, पाँच वर्ष बित्यो, ढकाल मन्त्री पनि बने । तर समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । २०७९ को निर्वाचनमा उनले पराजय भोग्नुपर्यो । अहिले ढकाल तेह्रथुम पुगेका छन् । एमालेबाट क्षेत्र नम्बर ३ मा उम्मेदवार बनेका इरन राईसँग मतदाताले सुकुम्बासी समस्या समाधानको मुद्दा उठाइरहेका छन् ।
एमाले उम्मेदवार राई यो समस्या समाधान हुन नसक्नुको दोष अस्थिर राजनीति र बारम्बार ढल्ने सरकारलाई दिन्छन् । इतिहास कोट्याउँदै उनी भन्छन्, ‘२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो पटक ऋषिराज लुम्सालीको संयोजकत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाएको थियो । त्यतिबेला मोरङमा लालबाबु पण्डितले काम गर्नुभयो । हामीले ग्रामीण भेगका हरेक पाइलामा पुगेर नापी गरेका थियौँ । तर सरकार ढलेपछि सबै प्रक्रिया रोकियो ।’
राईका अनुसार वर्तमान कानुन र ऐन मात्र यो समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैन । ‘अहिलेको ऐनले मात्र दोहोरो स्वामित्वको गाँठो फुकाउन सक्दैन, उनले भने, ‘विशेष कानुन चाहिन्छ ।’
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मैदानमा रहेका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले सुकुम्बासी समस्या र दोहोरो स्वामित्व विवादलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका गणेश कार्कीले परम्परागत दलहरूको असफलतालाई आफ्नो मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । आफ्नो बाचा पत्रमा उनले सुकुम्बासी र दोहोरो स्वामित्वको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
‘मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का स्थानीय समस्या सुकुम्बासी, दोहोरो स्वामित्व, अव्यवस्थित बसोबास, सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयको अवस्था, सरकारी स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालको अवस्था, रोजगारी र उद्यमशिलताको अभावमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता, नदी कटान, तटबन्धन र सिँचाइका समस्या, वन्यजन्तु र मानव द्वन्द्व, सिमसार र वनपैदावारको प्रयोग विहिनता, सडक र विकास, अधकल्चो पारिएका विकास संरचनाहरू स्थानीयका आवश्यकता अनुसार संसद्को रोस्ट्रममा प्रस्तुत गर्नेछु,’ उनले भनेका छन्, ‘विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर र समयसीमाको संसदीय अनुगमन गरी ढिलासुस्ती हुन नदिन समन्वयकारी भूमिका खेल्छु ।’
२०७९ मा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्मा पनि यो दौडमा पछि छैनन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिए पनि सुकुम्बासी समस्या र दोहोरो स्वामित्वको विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका छन् । उनले नोबेल अस्पतालमार्फत प्रवाह गरिने निःशुल्क उपचार सेवा र सुकुम्बासी बस्तीको विकासलाई जोडेर मतदाता रिझाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार डा. देउमान साम्बाहाम्फेले पनि सुकुम्बासी समस्यालाई अधिकारको मुद्दाका रूपमा उठाएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि पनि यो क्षेत्रमा लालपुर्जा नै चुनावी एजेन्डा बनेको छ ।
दशकौँदेखि एउटै आश्वासन सुनेर थाकेका मोरङ-३ का मतदाता यस पटक भने सचेत देखिन्छन् । जीवन राई अब निर्वाचित भएर जानले धनीपुर्जा बाँड्छन् भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । समस्या त धेरै हुन्छन नि, एसो राख्न पाए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आशा गर्दा गर्दै यतिका साल बितिसक्यो, खै के होला र ।’
यस्तो छ अंक गणित
कम्युनिस्ट गढ मानिने मोरङ-३ मा गत निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार भानुभक्त ढकाललाई २२ हजार बढी मतान्तरले पराजित गर्दै कांग्रेसका सुनिल शर्मा विजयी भएका थिए । शर्माले ४८ हजार ६३१ मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका भानुभक्त ढकालले २५ हजार ८९५ मत पाएका थिए । २०७४ सालमा भने शर्मा ढकालसँग पराजित भएका थिए ।
कांग्रेसका शर्मालाई यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का गणेश कार्कीले चुनौती दिइरहेका छन् । एमालेका इरनकुमार राई, नेकपाका डा. देउमान सम्बाहाम्फेले पनि टक्कर दिइरहेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीको पनि प्रभाव रहेको यो क्षेत्रमा अमिर मगर चुनावी मैदानमा छन् । दल र स्वतन्त्र गरी क्षेत्र नम्बर ३ मा १८ उम्मेदवार छन् ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसको २९ हजार ८५९ र एमालेको २५ हजार २८ मत आएको थियो । रास्वपाले १४ हजार ४०८ र राप्रपाले ९ हजार ३७२ मत पाएको थियो । यो क्षेत्रमा १ लाख ५८ हजार ५७ मतदाता छन् ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,672)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,621)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,580)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,573)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,437)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,357)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,604)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,579)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,286)