झापाकाे कनकाइमा भाटे पुल तर्दा तिर्नुपर्छ एक सय रूपैयाँ

दमक । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाको गौरीगञ्ज र झापा गाउँपालिका जोड्ने कनकाई (माई) खोलाको पुल निर्माण सुरु भएको १४ वर्ष पुग्यो । तर, पुल अझै अलपत्र छ ।

जुन ठाउँमा पक्की पुल बन्नुपर्ने थियो, त्यही पुलको ठिङ्ग उभिएका पिलरमुनि बासकाे भाटे पुल हालेर १७ वर्षीय सुमन माझी यात्रुसँग पैसा असुलिरहेका छन् ।

यो कुनै आधिकारिक दस्तुर होइन, राज्यको कमजाेरीले निम्त्याएको बाध्यताको शुल्क हो । पुल नबन्दा माझी परिवारले आफ्नै खर्चमा बनाएको बाँसको ‘भाटे पुल’ तरेबापत सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिर्नुपरेको छ ।

सुमन माझीका लागि यो काम नयाँ होइन । उनका बुबा सुदानन्द माझी र हजुरबुबा ईश्वर माझीले पनि यही ठाउँमा कच्ची पुल बनाएर पैसा उठाउँछन् । सुमन पालाे दिन खटिएका हुन् ।

पुल तरेबापत उनले मोटरसाइकल र यात्रुसँग १०० रुपैयाँ, साइकलको ५० र पैदल यात्रीसँग २० रुपैयाँ उठाउँछन् । “पोहोरसम्म मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ थियो, यो वर्ष १०० बनाएका छौँ,” सुमन भन्छन्, “एक पटक सय रुपैयाँ तिरेपछि दिनभर जति पटक ओहोरदोहोर गरे पनि पैसा लाग्दैन ।”

उनको दाबी अनुसार दैनिक ३०-४० वटा मोटरसाइकल चल्छन्, तर स्थानीयका अनुसार यो संख्या २०० भन्दा बढी छ ।

हुलाकी सडकले गौरीगञ्जको वडा नम्बर १ लाई छुन्छ । पालिकाकाे ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाहरू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । २०४८ सालदेखि (२०६४ बाहेक) निरन्तर चुनाव जित्दै आएका ओलीको गृहजिल्लाको बेहालले राज्यको विकास नीतिलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

गौरीगञ्ज बजारका इन्द्रप्रसाद ताजपुरिया भन्छन्,”झापा बजार जाँदा सधैँ दुःख पाइन्छ । एउटा बाइकको १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । दिनहुँ हिँड्नेले त महिनाको ३ हजार त पुलमै बुझाउनुपर्छ । बर्खा लागेपछि त झन् महेन्द्र राजमार्ग घुमेर जानुको विकल्प छैन ।”

गौरीगञ्ज-१ का वडाध्यक्ष कात्तिकलाल राजवंशीका अनुसार गाउँपालिकाले बर्खामा नाउ (डुङ्गा) चलाउन ठेक्का दिएको हो । “पालिकाले मोटरसाइकलको ८० रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरी ठेक्का दिएको हो, तर १०० लिएको गुनासो आएपछि हामीले ठेकेदारलाई सचेत गराएका छौँ,” उनले भने ।

२०६८ जेठ १ गते पप्पु–महादेव–खिम्ती जेभीले २९ जेठ २०७२ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी यो पुलको ठेक्का लिएको थियो । तर, ५ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि जम्मा ५६ प्रतिशत मात्र काम सकियो । गत मंसिर ११ गते सरकारले ठेक्का सम्झौता त तोड्यो, तर नयाँ प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर उपेन्द्र दासका अनुसार नयाँ ठेक्काका लागि १६५ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले फाइल अस्वीकृत गरिदिएपछि नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । “अहिलेको संरचना प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने परीक्षण पनि बाँकी छ,” दासले भने ।

झापाकै रतुवा खोलाको पुल पनि १७ वर्षपछि बल्ल निर्माण सम्पन्न भई गत असारमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै उद्घाटन गरेका थिए । रतुवाको समस्या समाधान भए पनि कनकाईको समस्या भने उस्तै छ ।