सचिवकाे काममा मन्त्रीकाे हस्तक्षेप : नियुक्ति लगतै कर्मचारीकाे सरुवा बदर

विराटनगर । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले कार्यभार सम्हालेको एक साता नबित्दै प्रशासनिक क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी सरुवामा हस्तक्षेप गरेका छन् । सामान्यतया कर्मचारीको सरुवा गर्ने कानुनी अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवमा निहित हुन्छ । तर,मन्त्री लिम्बूले सचिवको निर्णय उल्ट्याउँदै आफैंले सरुवा बदरको निर्णय गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले गत मंसिर १७ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट ३९ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । गत पुस २२ गते स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका लिम्बूले पदभार ग्रहण गरेको आठौं दिन (पुस ३० गते) मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सरूवा भएका मध्ये ६ जना कर्मचारीको सरुवा बदर गरेका हुन् ।

मन्त्री लिम्बूको निर्णयसँगै मन्त्रालयले माघ २ गते ६ जना कर्मचारीलाई पत्र थमाउँदै साविककै कार्यक्षेत्रमा फर्कन निर्देशन दिएको छ ।

यी हुन् थमाैती भएका कर्मचारी :
केशव ढुंगाना (वैद्य निरीक्षक): सोलुखुम्बुबाट ओखलढुङ्गा सरुवा गरिएकोमा पुनः सोलुखुम्बु ।
राजकुमार मेहता (सहायक अधिकृत): सुनसरीबाट धनकुटा सरूवा बदर, सुनसरी मै कायम ।
नारायणप्रसाद खनाल (सहायक अधिकृत): धनकुटाबाट उदयपुर सरूवा बदर,पुनः धनकुटामै कायम ।
सुरेश कुमार पाण्डे (मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर): उदयपुरबाट भोजपुर सरूवा तर बदर ।
विनोद गुरागाईं (ल्याब टेक्निसियन): धनकुटाबाट सोलुखुम्बु पठाइएकोमा पुनः धनकुटा फिर्ता ।
गणेशप्रसाद भट्टराई (नायब सुब्बा): उदयपुरबाट सुनसरी पठाइएकोमा पुनः उदयपुरमै फिर्ता ।

स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले मन्त्रीस्तरकाे निर्णयबाट ६ जना कर्मचारीकाे सरूवा बदर भएकाे जानकारी पाएकाे बताए । याे विषयमा मन्त्रीसँग छलफल गर्न नपाएकाे उनले बताए ।

‘मैले सचिवको हिसाबले गरेका मध्ये ६ जनाको बदर भएको हो भन्ने जानकारी छ, मन्त्रीज्यूले गरेको निर्णय मैले बुझ्न पाएको छैन, म त्यहाँ थिइन्, अरुअरु काममा व्यस्त भएर त्यो विषयमा कुरा गर्ने माहोल मिलेको छैन्,’ उनले भने,‘मैले जस्टीफाइ कसरी गर्ने ? कुनै ऐन कानुनमा अधिकार रहेछ की मैले कानुनमा पढेको छैन ।’ उनले विराटनगर फर्किएपछि छलफल गर्ने बताए ।

अघिल्लो क्याबिनेट हुँदा गरेको निर्णय मध्ये अवधि नपुगेका कर्मचारीको सरुवा आफूले बदर गरिदिएको मन्त्री मानबहादुर राईले बताए । ‘पहिलेको क्याबिनेटले ३९ जनाको सरुवा निकालेको रहेछ, कार्यअवधि नपुगेका साथीहरुको हकमा निर्णय भएको हो,’ उनले भने,‘ दुई वर्ष अवधि नपुगेका कारण बस्न पाउ भन्ने साथीहरुको हकमा त्यो निर्णय भएको हो ।’