काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार निकासा भएको कुल रकममध्ये सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ दिइएको छ। यस्तै, निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड र रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। सरकारले निर्वाचनमा कुल २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्दै सोही अनुसार स्रोत सुनिश्चित गरिरहेको उनले बताए ।
गृह र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षामा खटिने नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले सोही प्रस्तावका आधारमा क्रमिक रूपमा बजेट पठाएको हो।
पछिल्ला निर्वाचनहरूको तथ्याङ्क हेर्दा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने आयोगको तुलनामा सुरक्षा निकायको खर्च निकै उच्च देखिन्छ। २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले पाएको बजेटको करिब ८१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेर बाँकी फिर्ता गरेको थियो। तर, गृह र रक्षा मन्त्रालयले भने विनियोजित बजेटको झन्डै शतप्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए। यसले निर्वाचनमा मतपत्र र व्यवस्थापनभन्दा सुरक्षा बन्दोबस्त महँगो बन्दै गएको देखाउँछ।
यसपटक १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी छ, जसको पारिश्रमिक, पोसाक र भत्ताका लागि मात्रै ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड र सशस्त्र प्रहरीका लागि ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,670)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,621)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,580)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,573)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,435)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,355)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,604)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,579)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,286)