कांग्रेस फुट्यो, निर्वाचनको मुखमा आधिकारिकताको लडाइँ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विभाजन भएकाे छ ।  विभाजनपछि कानुनी विवाद देखिनेछ । दोस्रो विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहँदा संस्थापन पक्षले पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियाे । ५४ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

एका तर्फ देउवा पक्षको कारबाही र अर्कोतिर विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन हुने भएपछि वैधानिकताको विवाद देखिएको हाे । कुन पक्षले आधिकारिकता पाउँछ भन्ने बहस पनि सुरू भएको छ ।

गगन थापाले आधिकारिक कांग्रेसको महाधिवेशन जारी भएकाले वैधानिकता आफूहरुले पाउने दाबी गरे । देउवा पक्ष भने महामन्त्रीद्वयलाई कारवाहीको पत्र लिएर निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

कानुनविद्हरु बहुमत पक्षलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिन सक्ने बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएमा विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्नेछ ।

कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिक प्रक्रिया हो । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधानमा छ ।

कांग्रेस पार्टीको वैधताको विषयमा निर्वाचन आयोगले जे निर्णय गरेपनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ ।

कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने भनिएको छ । त्यही धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले बाहेक ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् ।

धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ भन्ने लेखिएको छ ।

आधिकारिकताको विवाद

मंसिर २०७८ मा भएको १४ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा उनी सभापति छन् ।

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा पनि देउवाकै हस्ताक्षर छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएपछि उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि निवेदन दिनेछन् । यो अवस्थामा संस्थापन पक्षले अद्यावधिक रोक्ने प्रयास गर्नेछ ।

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।

आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधान बमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ  ।

पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा एक पक्षबाट आएको विवरणलाई सहजै अद्यावधिक गर्न आयोगलाई कठिन हुने भएकाले केही दिन समय लिने वा इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्दै निर्णय लिने पूर्वअभ्यास छ  । यो प्रक्रियामा ४५ दिनसम्मको समय लाग्नेछ । विवाद देखिए आयोगले एउटा निर्णय गर्छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा एउटा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिन्छ । जसले गर्दा फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादले प्रभाव पार्नेछ ।