कोशी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन बनाउने डेटलाइन हिउँदे अधिवेशन

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माणको गृहकार्य २०७६ सालदेखि सुरु भएपनि अझै ऐन बनेको छैन । ऐन नबन्दा दलित अगुवाहरुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

पटक पटक ऐन ल्याउने भाका सार्दै आएको सरकारले आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा विधेयक टेवल गर्ने आश्वासन दिएकाे छ । ‘कोशी प्रदेश दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना पनि गरेका छन् । विराटनगरमा आयोजित ‘दलित सशक्तीकरण ऐन सम्बन्धी छलफलमा’ सांसद र दलित अगुवाले सरकारले दलित समुदायको अधिकारका सवालमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सांसद सपना परियारले पहिलो प्रदेशसभादेखि नै ऐनको ड्राफ्ट तयार पारेर ५ जिल्लामा छलफल गरिएको भए पनि हालसम्म कानुन बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताइन् । मुख्यमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीले चासो नदिदा ऐन नबनेको उनको भनाई छ ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले सैद्धान्तिक सहमति नदिँदा ढिलाइ भयो, हिजो खर्च बढ्छ भनेर मुख्यमन्त्री कन्भिन्स नभएको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘यदि सरकारले अझै ढिलाइ गरेमा म आफैं गैर–सरकारी विधेयकको रूपमा यसलाई संसदमा टेबल गर्नेछु ।’ उनले आफूले गैरसरकारी विधेयकको ड्राफ्ट पनि गरिसकेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले ऐन ल्याउने कुरामा सरकार सकारात्मक नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘मन्त्रीले साच्चै चाहेको भए काम भइसक्थ्यो ,’ उनले भने,‘ हामीलाई पनि जनताका सामु लाज लागिसक्यो, अब गफभन्दा पनि परिणाममुखी काम हुनुपर्छ ।’

सांसद शोभा चेम्जोङले रुढीवादी समाजमा दलित समुदायले भोग्दै आएको बहुआयामिक विभेद अन्त्य गर्न यो ऐनले मद्दत पुग्ने बताइन् । ऐन निर्माणमा अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाई छ । प्रदेश सांसद सांसद सुनिता गुरुङ रामले सरकारले तत्काल विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताइन् । एमाले सांसद जयप्रकाश चौधरीले प्रदेशलाई बलियो बनाउन दलित ऐन अनिवार्य रहेको बताउँदै सरकारले जसरी पनि ऐन ल्याउनेमा विश्वास दिलाए ।

प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले सरकारको ढिलासुस्तीका कारण ऐन आउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै आगामी प्रदेशसभामा अनिवार्य रूपमा विधेयक पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

अभियन्ता उमेश विश्वकर्मा पटकपटक आग्रह गर्दा ऐन बनाउन तयार नदेखिएको सरकारले पछिल्लो समय ऐन निर्माणका लागि चासो देखाएको बताए । अब भने ढिलो गर्न नहुने उनको भनाई छ । ऐनलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

अधिकारकर्मी उमेश सेन्चुरीले पटक–पटक छलफल भए पनि ऐन नआउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । कानेपोखरी गाउँपालिका सदस्य दुर्गा नेपालीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहका सरकारले दलितलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ठोस प्रयास नगरेको आरोप लगाइन् । पत्रकार गणेश लम्सालले दलितका मुद्दा साझा भए पनि यसमा राजनीतिक बुझाइको कमी रहेको बताउँदै तत्काल ऐन ल्याउन माग गरे ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले आगामी हिउँदे अधिवेशनलाई‘डेडलाइन’ को रूपमा लिएर ऐन निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

जवाफमा सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । मंसिरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट संद्धान्तिक स्वीकृत लिएर विधेयक ड्राफ्टको काम अघि बढाएको उनले बताए । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मंसिरमै सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ र ड्राफ्ट लगभग तयार भइसकेको छ,’उनले भने,‘ मुख्यमन्त्रीज्यू यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक संसदमा पुग्नेछ ।’