मन्त्रीले कोटेशनको काम बन्द गर्दा संसदीय समिति सभापति असन्तुष्ट

विराटनगर । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयमा कोटेशनमार्फत हुने काम बन्द गरेका छन् । मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै राईले कोटेशन बन्द गरेर सबै बजेट कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

मन्त्री राईले आफ्नो यो निर्णय खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न र बजेटको उचित व्यवस्थापनका लागि भएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको प्राकृतिक विपत्तिले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि कोटेशनको काम बन्द गरिएको बताए ।

मन्त्रालयले मंसिर २० गतेभित्र सबै बजेट खर्चका लागि प्रक्रियामा गइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तोकिएको समयभित्र प्रक्रियामा नगएका बजेटहरू कटौती गरिने र पुनर्निर्माणका लागि २५ प्रतिशत बजेटको व्यवस्थापन मंसिर २० गतेपछि गरिने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री राईको यो निर्णयमा भने संसदीय समिति सभापतिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री राईले मन्त्रालय मातहत हुने सबै खर्च ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै गर्दा प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति होमबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सभापति थापाले मन्त्रीको निर्णय अव्यावहारिक भन्दै यसले योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्दागर्दै २–४ महिना त्यतिकै जान्छ,’ उनले भने,‘त्यस्तो स्थितिमा योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ।’

विगतमा १० लाखसम्मका योजनाहरू सम्बन्धित कार्यालयले कोटेशनमा लिने र काम हुने गरेको स्मरण गराउँदै, त्यसमा केही कमजोरी भए अनुगमन गर्न सकिने तर कोटेशन नै बन्द गर्दा साना ठेक्काका लागि कोही पनि प्रक्रियामा नआउने उनको तर्क थियो । यसले सहजै हुने कामहरू रोकिने उनको भनाइ छ । तर, मन्त्री राईले पारदर्शीताका लागि कोटेशनको काम बन्द गरिएको दाबी गरे ।

यसअघि, कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशको कुल बजेटको २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। मन्त्री राईले जेनजी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको काम द्रुत गतिमा भइरहेको पनि बताए ।