प्रदेश सरकारले बन्द अवधिको यातायात जरिवाना छुट दिने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन तथा यातायातलगायतका विभिन्न क्षेत्र सम्बन्धी ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बन्द रहँदा म्याद गुज्रिएका सवारीसाधनका कागजातहरूको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार, कार्यालय बन्द रहँदा जरिवाना लाग्ने अवधि शून्य मानेर सेवाग्राहीलाई सोही अवधि थप गरिनेछ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका दुई कार्यालय र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयहरूको सर्भर पुनःस्थापना भएपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण लगायतका सबै सेवाहरू पुनःसञ्चालन गरिनेछ। हाल ती कार्यालयहरूमा सीमित प्रशासनिक समन्वयबाहेक अन्य काम रोकिएको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार गर्न र शैलजा अस्पताल हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका केही कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

उक्त मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मत तथा आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ । बैठकले आगजनीबाट जलेका वा नष्ट भएका सामग्रीहरू कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्न, बाँकी रहेका सामग्री लिलाम गर्ने र मर्मत गर्न सकिने सवारीसाधन मर्मत गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । पूर्ण क्षतिग्रस्त सवारीसाधनहरूको लगत कट्टा गरिनेछ ।

प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि खरिद गरिनेछ ।