काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,672)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,621)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,582)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,575)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,438)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,357)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,604)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,579)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,287)