प्राकृतिक विपद्‌मा छैन संघ-प्रदेशकाे समन्वय

विराटनगर । असोज १८ गतेको बाढी पहिरोकाे इपिसेन्टर कोशी प्रदेशको इलाम जिल्ला बन्यो । पहिरोमा परी इलाममा मात्रै ३९ जनाले ज्यान गुमाए, सडक सञ्जाल र भौतिक संरचना भत्किएका कारण पूर्वी नेपालको लाइफलाइन मेची राजमार्ग अवरुद्ध छ । तर, बाढीपहिरोपछिको पुननिर्माण र राहत वितरणमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच नै समन्वय छैन ।

समन्वय विना दुवै तहले काम गरिरहेका छन् । संघीय सरकारसँग औपचारिक तहमा समन्वय हुन नसकेकाे मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन् ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बाढीपहिरो प्रभावितको राहत उद्दार तथा पुननिर्माणमा संघीय सरकारसँग समन्वय नभएको बताएका हुन् ।

संघीय सरकारले समन्वयन नगरेपनि प्रदेशले आफ्नो तहबाट राहत र पुनस्थापनका लागि काम गरिरहेको उनले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

२२ असोजमा कोशी प्रदेश सरकारले बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरूका लागि नयाँ घर निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको थियो । बाढीबाट घरमा क्षति पुगेकाहरुलाई मर्मतका लागि सहयोग गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।

‘बाढीपहिरो प्रभावितका लागि संघले सहयोग घोषणा गरेपनि प्रदेशसँग औपचारिक रुपमा सम्वाद नभएको कुरा मुख्यमन्त्रीले बैठकमा राख्नुभयो ।’ बैंठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने,‘ प्रदेशले आफ्नो तहबाट काम गरिरहेको कुरा उहाँले राख्नुभयो ।’

उनले पूननिर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिन आग्रह गरेको बताए । प्रदेश संरचनामाथि प्रहार भइरहेका बेला प्रदेशले परिणाम देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विपदपछिको पुननिर्माणमा संघ सरकारसँग समन्वय भएको जानकारी नभएको बताए । ‘विपदपछि संघीय सरकारसँग समन्वय भएको कुरा गर्नु भएन,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामका बारेमा ब्रिफिङ गरेकाे उनले बताए ।

‘सुसाशनको सुरुवात मन्त्रीपरिषदबाट दिनू’

सर्वदलीय बैठकमा प्रकृतिक विपदपछिको पुनर्निर्माण, जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका संरचनाको पुननिर्माण र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री हिक्कतकुमार कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ । पुननिर्माणका लागि सरकारले पाँच लाख भन्दा कमका याेजनाकाे बजेट कटाैती गर्ने र अन्य शीर्षककाे बजेट रकमान्तरण गरेर प्रयाेग गर्ने बताएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनको स्प्रीट अनुसार काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोले बताए । उनले सुसाशनको सुरुवात मन्त्रीपरिषदबाटै सुरु गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए ।

‘जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुसाशन हो, प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा गम्भीर प्रश्न उठेका मान्छेहरु छन् । ती मान्छे ९मन्त्री० राखेर सरकार सुसाशनको पक्षमा छ भनेर कसरी बोल्न सक्नुहुन्छ,’ बैठकपछि आङ्बोले भने,‘ सत्तारुढ दलभित्र समीक्षा गरेर सुसाशनको सन्देश मन्त्रीपरिषबाट दिनुहोस् भनेका छौं ।’

उनले संकेत गरेका प्रदेशका तीन जना विवादित मन्त्री हु्न् । प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल सचिवालयका कर्मचारी मार्फत क्युआर कोड पठाएर घुस मागेको आरोपमा मुछिएका छन् । यद्धपि उनले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगामले गृह जिल्ला ताप्लेजुङमा व्यक्ति कुटेर विवादमा आएका थिए, कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर गोदाबारीमा दुर्घटना गराएर भागेपछि विवादमा आएका थिए । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन चलिरहेका बेला बालिकालाई ठक्कर दिएर उनी सवार गाडी भागेको थियो । जेनजी आन्दोलनको दुई दिनअघि २१ भदौंमा मन्त्री मगर सवारले गाडीले बालिकालाई ठक्कर दिएको थियो । बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको फुटेज सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिए ।

जेनजी आन्दोलनलाई भड्काउन उनी भागेको भिडियो फुटेजले मलजल गरेको थियो ।