प्रहरीसँग छैन लागुऔषध जाेख्ने तराजु, अदालतले साेध्याे कारण

विराटनगर । प्रहरी कार्यालयहरुसँग लागुऔषध तौलने प्रमाणित तराजु नै नभएको पाइएको छ । प्रमाणित तराजु नहुँदा अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएकाे लागुऔषध प्रहरीले अन्यन्त्र लगेर ताैल निर्धारण गर्छ । तराजु नभउकाे विषयमा प्रश्न उठेपछि उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

काेशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख इश्वर कार्कीका अनुसार अहिले सुनचाँदी व्यवसायीले प्रयाेग गर्ने तराजुलाई प्रहरीले लागुअाैषध नाँपजाँचका लागि प्रयाेग गर्छ । तर प्रहरीसँग आफ्नै तराजु भने नभएकाे उनले बताए । प्रहरीसँग आफ्नै तराजु छैन, तराजु किन्नु पर्ने प्रावधान पनि छैन । उनले भने,’ प्रमाणीत तराजुहरुबाटै काम भइरहेकाे छ । ‘

उनका अनुसार प्रहरीलाई राज्यले तराजु नदिएका कारण सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले प्रयाेग गर्न तराजु प्रयाेग प्रहरीले गर्छ । ‘सुनजाँची व्यापसायी महासंघले राख्न तराजुलाई राज्यले अथेन्टिक(प्रमाणीत) मानेकै छ, त्यहीँ तराजुमा जाेख्छाैं, त्यसलाई आधिकारिक मान्ने गरिएकाे छ,’ उनले भने,’ हामीलाई राज्यले तराजु दिएकाे छैन ।’

प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएका कारण अनुसन्धानमा शंका उत्पन्न भएकाे भन्दै गत साेमबार कानुनको विद्यार्थी विराटनगर महानगरपालिका–२ की सरीता अधिकारीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायार गरेकी थिइन् ।

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरलगायत प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विमल सुवेदीको एकल इजलासले गत मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हाे ।

अदालते याे रिटकाे सुनुवाइका लागि अग्राधीकार पनि दिएकाे छ ।

अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा प्रयोग हुने तराजु प्रमाणित गर्नुपर्ने, त्यसको अनुमति पत्रसहितको तौल मुचुल्का अनुसन्धान मिसिलमा राख्नुपर्ने, खानतलासीमा संलग्न प्रहरीले अनिवार्य आफ्नै शरीर तलासी दिनुपर्ने लगायत माग रिटमा निवेदनमा छ ।

निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले लागुऔषधको बरामद परिमाणका आधारमा सजाय निर्धारण हुने कानुनी प्रक्रिया प्रमाणिक र विश्वसनीय हुनुपर्ने भएपनि प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएकाले स्वेच्छाचारिता, अनुसन्धानमा त्रुटि हुने खतरा रहेको उनले तर्क गरेका थिए प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएसम्म अनुसन्धानमा पारदर्शिता सुनिश्चित नहुने हुँदा न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने तिमल्सिनाको दाबी थियो ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अनुसार लागुऔषध मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दा बरामद परिमाणलाई मुख्य आधार मानिन्छ । ब्राउन सुगर, चरेस, अफिम जस्ता लागुऔषधको परिमाण मिलिग्राम, ग्रामका आधारमा सजाय निर्धारण हुन्छ । सजाय निर्धारणका लागि प्रमुख प्रमाणको रुपमा रहेको लागुऔषध नाप्ने प्रमाणीत तराजु प्रहरी कार्यालयमा नहुँदा अन्यत्रकाे तराजुमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कोशी प्रदेशमा २६ हजार ७ सय ६ किलो गाँजा, ५ किलो ४ सय ८९ ग्राम ८ सय ९८ मिलिग्राम ब्राउन सुगर, १५ गाम ७ सय ७० मिलिग्राम अफिम र ३ ग्राम ५ सय ८८ मिलिग्राम चरेस बरामद भएको थियो । ती लागुऔषधको परिमाण बाहिरकै तराजुबाट प्रहरीले यकिन गरेको हो ।