भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रचण्डले साेचेका थिए एउटा, परिणाम आयाे अर्कै

विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणका संसदकाे अवराेध खुलाउन २ बुँदे सहमति गर्नु गल्ती भएकाे बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र काेशी प्रदेश समिति सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले २ बुँदे सहमतिलाई ‘टेक्निकल त्रुटी’ भएको बताएका हुन् ।

२ बुँदे सहमति गर्दा प्रचण्डले कांग्रेस- एमाले गठबन्धनकाे सरकार ढल्छ र ५२ संवैधानिक परिषद्काे नियुक्ति बदर हुन्छ भन्ने आकलन गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दुई वटै अनुमान विपरित भयो ।

सचिवालय बैठकमा नेताहरुले सरकारको १८ महिने कार्यकाल र मधेश केन्द्रीय अभियानका कारण बढेको पार्टीको शाख दुई बुँदे सहमतिले खस्किएको गुनासो गरेका थिए ।

‘तपाईंहरू सबैलाई टेन्सन भएको कुरा यो हलमा पनि राम्रै प्रस्तुत भयो, मलाई थाहा छ, कहीँ न कहीँ हामीले त्यहाँ कमी भएकै हो,’ उनले भने,‘ यद्यपि त्यो भित्र कत्ति अप्ठेरो र बाध्यता पनि थिए ।’

संघीय निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक लगायत पारित गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सहमति गरेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ती थियो । तर, भित्री इच्छा भने, गठबन्धन टुट्छ भन्ने थियो, र सर्वाेच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ती बदर गर्ने हुँदा नयाँ नियुक्तीमा भागवण्डा गर्ने आश प्रचण्डलाई थियो ।

प्रतिपक्षीसँग सल्लाह गरेरै आफू त्यस बेला अघि बढेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिपक्षी सबै सँग सल्लाह गरिएको थियो र त्यो सल्लाह गरेर मलाई सबैले भएर प्रमुख प्रतिपक्षिको नेताको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको सभापतिसँग कुरा गरेर के हो कुरा ? भनेर बुझेर आउने र अब राजनीतिक मुद्दालाई मुख्य बनाउनुपर्यो, भनी सबैको थियो त्यो,’ उनले भने,‘ त्यहाँ गएपछिको कुरा के थियो भने अब यो गठबन्धन जाँदैन र जान दिन सकिँदैन भन्ने थियो ।’

कांग्रेस नेताहरुसँगको छलफलपछि गठबन्धन धेरै नटिक्ने आकलन प्रचण्डले गरेका थिए ।

‘तपाईं पनि अगाडि बढ्नुपर्यो एक कदम, हामी पनि बढ्छौं , यो संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विषय यो अदालतमा छ । त्यो चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्यो, त्यसलाई सदर हुने ढङ्गले होइन, बदर हुने ढङ्गले पहल गर्नुपर्यो भन्ने थियो,’ उनले भने,‘ त्यसपछि हामी फेरि नयाँ ढङ्गले यो निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्ने हो भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यो भित्र अन्तर्निहित थियो ।’

यो सहमति गर्दा भिजिट भिषा प्रकरणमा छानविन अघि बढाउने सहमति भएको उनको भनाइ थियो । ‘नेतृत्वको निरङ्कुशताका विरुद्ध एउटा नयाँ परिस्थिति बन्न पनि सक्ने भनेपछि छानबिन गर्ने कुरालाई एउटा आधारभूत नीति बनाएर खोलिएको थियो,’ उनले भने,‘तर त्यहाँ भयो के त भन्दा उता संवैधानिक परिषदले बदर होइन सदर गरिदियो ।’

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ती सदर हुने फैसला अपेक्षा विपरित रहेको उनको भनाइ थियो । ‘त्यो सदर गर्ला भन्ने चाहिँ सायद कांग्रेसलाई पनि लागेको थिएन, हामीलाई पनि कम लागेको थियो,’ उनले भनेका थिए,‘अरूअरू पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि यो बदरै हुन्छ भन्ने थियो । त्यो परिस्थितिमा छानबिन गर्ने कुरालाई नछोडिकन खोलिएको थियो ।’

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन समिति बनाउने कुरा नछोडिकन लचिलो बाटो अपनाउँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढेको उनले बताए ।