लिपुलेकका विषयमा फेरि विवाद, नेपालको दाबीमा भारतको असहमति

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच फेरि सीमा विवाद भएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारको सम्झौता भएपछि विवाद भएको हो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको भन्‍दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको ३ बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले दोस्रो बुँदामा नेपालको अडान स्पष्ट पार्दै उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण–विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण–विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’

नेपाल कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको दाबी आधारहीन भएको बताएको छ । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारत–चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको टिप्पणीलाई ध्यान दिएका छौँ ।’

भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्,‘दशकौँदेखि चल्दै आएको छ। यो व्यापार पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि यसलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’

नेपालको दाबी आधारहीन रहेको बताउँदै उनलेभनेका छन्, ‘भू–भागसम्बन्धी दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । यस्ता एकतर्फी दाबी वा कृत्रिम रुपमा भू–भाग विस्तारको प्रयास अस्वीकार्य छ।’