प्रतिपक्षीको विधेयक अस्वीकृतपछि सरकारले अघि बढायाे भाषा विधेयक

विराटनगर । प्रतिपक्षी दलले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धि दर्ता गरेको विधेयक(गैरसरकारी)लाई अस्वीकृत गरेको कोशी प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धि छुट्टै विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भाषा सम्बन्धि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार नयाँ विधेयक दर्ता गरेको हो ।

प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अस्वीकृत भएका कारण अब सरकारी विधेयक अघि बढ्नेछ ।

बिहीबार लिम्बु र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा व्यवस्थाका लागि प्रतिपक्षी दलले पेश गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ सत्तापक्षले ह्वीप लगाएर अस्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अब छलफलमा जाने र जारी अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण,प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको बताए । कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभुती फाल्गुनानन्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसर पारेर सरकारको कामकाजको भाषामा रुपमा लिम्बु र मैथली भाषा प्रयोगमा ल्याउने बताए ।

सरकारले अघि सारेको विधेयकमा सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्दा सरकारी कामकाजका भाषामा समेत अनुवादित प्रति पेश गर्ने, सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र सम्वत् समेत उल्लेख गर्नेछ ।

सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारीताको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।