भाषा सम्बन्धि गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत, सरकारले छुट्टै पेश गर्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ह्वीप जारी गरेर प्रदेशसभाबाट भाषा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेको छ ।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ पेश भएको थियो । विपक्षीले पेश गरेको यो विधेयक सत्तापक्षकाे बहुमतका आधारमा अस्वीकृत भएकाे हाे ।

प्रदेश सरकार आफैले भाषा सम्बन्धि अर्काे विधेयक संसदमा पेश गर्दैछ ।

भाषा आयोगको कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । साेही सिफारिस अनुसार गत फागुन २८ गते प्रतिपक्षी दलले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ दर्ता गरेका थिए । बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा विधेयक’ पेश गरे । विधेयकमाथि एकीकृत समाजवादी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले धारणा राखिन् । सभामुखले निर्णायार्थ पेश गर्दा बहुमतले विधेयक अस्वीकृत भयो ।

प्रदेशसभाबाट विधेयकको विपक्ष उभिन सत्ता पक्षले सांसदहरुलाई ह्वीप नै जारी गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार सरकारले पनि विधेयक ल्याउने भएका कारण यो विधेयकलाई अस्वीकृत गर्नका लागि ह्वीप जारी भएको हो ।

गत शुक्रबार प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको सत्ता पक्षले यो भाषा सम्बन्धि ऐन कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर लागु गर्ने बताएको छ ।