काेशी सरकारले स्वीकार गर्याे गल्ती, सच्याउन परिपत्र

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक ऐन निर्माणका क्रममा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ । कमजाेरी स्वीकार गरेकाे सरकारले सच्याउनका लागि पनि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेकाे छ ।

प्रदेशको आर्थिक ऐनले महिला, जेष्ठ नागरिक र बाबुआमा नभएका बालबालिकाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । छुटका लागि महिला र ज्येष्ठ नागरिक रहेको स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा मात्रै दिनसक्ने प्रावधान थियो । यो प्रावधानले महिलाले छुटका लागि वडाबाट महिला भएको सिफारिस ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो ।

ऐनका कारण नागरिकले दुःख पाएको गुनासो आएपछि सरकारले ऐनको कमजोरी सच्याउको हो । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सिफारिस नलिनु भनि परिपत्र गरेको बताए ।

‘भुमि व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हो । यही प्रदेशसभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐनमा एउटा सामान्य त्यो विषय पर्न गएछ,’ उनले भने,‘ र त्यसमा कोशी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । त्यसलाई आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यसलाई विशेष आदेश जारी गरेर त्यसलाई सच्याउने काम गरिसकेको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुनै परिपत्र नगरेको बताए । ‘यो आर्थिक ऐनमा रहेको व्यवस्था बमोजिम नै त्यस्तो हुन गएछ र त्यो आदेशबाट सचिसकेको व्यहोरा म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।