५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर, प्रधानन्यायाधीशकाे फरक राय

काठमाडौं । ५२ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिकाे विवादलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सदर गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ बिना नियुक्त भएका न्यायाधीशकाे विवादलाई सर्वाेच्चले सदर गरेकाे हाे । तर पाँच मध्ये दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपनि बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदर भएको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डा कुमार चुडाल र डा मनोज शर्माले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए ।

बहुमत भएका कारण तीन जनाको मत निर्णायक बनेको हो ।

न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।

नियुक्ति सदरको हकमा भने उनको मत न्यायाधीशहरू चुडाल र शर्माको मतसँग मिलेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइबिना नियुक्ति भएको थियो । नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए ।