कोशी प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले साेमबार प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले राष्ट्रध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जन्थस्थल र घरको संरक्षण गर्ने नीति पनि लिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,‘ कोशी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूती, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुनु भएका व्यक्तित्वको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उहाँहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाइने भएको छ । सबै प्रकारका विभेद र हिंशामुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने सरकारले नीति बनाएको छ । सडक मानव मुक्त प्रदेश बनाउने सरकारको नीति छ । मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियान मार्फत स्वास्थ्य साक्षरता सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने नीति पनि छ ।

मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई “कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र ” मा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीति छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयकाे राजस्व भुक्तानी विद्युतीय बनाउने नीति छ ।

कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा अनुभव र ज्ञान हासिल गरेका व्यावसायिक कृषकमार्फत सेवा प्रवाह र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएको सरकारले अगुवा कृषकलाई सम्मान गर्ने र “कृषक सबैभन्दा अगाडि” भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कृषक केन्द्रित अभियान सञ्‍चालन गर्ने नीति लिएको छ ।

यस्ताे छ नीति तथा कार्यक्रम 

(आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम)

माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरू,

कोशी प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।

सर्वप्रथम राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अधिकार प्राप्तिका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान् सहिदप्रति श्रद्धा-सुमन अर्पण गर्दछु। घाइते  र बेपत्ता योद्धाले पुर्‍याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्दै सबै आन्दोलन तथा संघर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

“स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत आधार तयार भई प्रदेशबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यले निरन्तरता पाएका छन्। प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै संघीयताको मर्मअनुरूप नागरिकमा थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको गतिशीलता बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न यो सरकार प्रतिवद्ध छ।

कोशी प्रदेशले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ। यी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्‍भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्न सरकार क्रियाशील छ। वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबैखाले विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माणमा कोशी प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ।

हालसम्मका उपलब्धी र प्रतिवद्धतालाई केन्द्रमा राखी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र प्रदेशको पूर्वाधार संरचना विकास गरी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सरकार कटिवद्ध छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै प्रदेशको विकास गर्नु सरकारको मूल ध्येय रहेको छ।

नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेका दीर्घकालिन महत्वका निर्णय, सोह्रौँ योजना, प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना एवम् दिगो विकासका लक्ष्य, विकासशील राष्ट्रमा भएको स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउने रणनीति, राजनीतिक दलले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिवद्धता र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार लिँदै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2082/83 को नीति तथा कार्यक्रममा निम्न विषयलाई जोड दिएको छ।

क     प्रदेश संरचनाको महत्व र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने।

ख     आन्तरिक राजश्वको दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र विकासका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न नीतिगत एवम् संस्थागत सुधार गर्ने।

ग     भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि लगायत अन्य पूर्वाधार र नीतिगत संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रदेशको दिगो विकासमा जोड दिने।

घ     प्रदेश लगानी सम्मेलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा निजी अवधारणामा परियोजना विकास र निर्माण गर्न संस्थागत एवम् नीतिगत सुधारमा जोड दिने।

ङ     कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ लाई पर्यटन विकासको आधार वर्षको रुपमा लिई नीतिगत, संरचनागत, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास एवम् प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको निर्माणमा योगदान गर्ने।

 माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरू,

• सुशासन प्रवर्द्धन तथा शासकीय सुधारमा जोड दिई प्रदेश केन्द्रित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका पूर्वाधार संरचना निर्माण, परियोजना विकास र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित गरिनेछ।
• प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्दै सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड को सुधार गरी सञ्‍चालन गरिनेछ।
• प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाइनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि कोशी प्रदेश निजामती सेवा दिवस मनाउन सुरु गरिनेछ।
• सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तभरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन रुपमा सुनिश्चित गर्न २०७६ साल श्रावण १ गतेबाट नियुक्त भएका प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्‍चालन गरिनेछ।
• जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश निजामती, स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक तालिम प्रदान गरी पेशागत तथा व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतका तालिम प्रदायक संस्थाको भौतिक र संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ।
• उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल र संघीयता कार्यान्वयन तथा कानुन निर्माण अध्ययन कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदन लगायत अन्य विषयगत प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन बमोजिम गठित प्रदेश समन्वय परिषद्‍मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका प्रशासनिक तथा विकासका समस्याको समाधान गरिनेछ। प्रदेश समन्वय परिषद्का विषयगत समिति गठन गरी क्रियाशील बनाइनेछ।
• प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई छिटो एवम् विश्‍वसनीय बनाउन विद्युतीय शासनको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशका सूचना तथा तथ्याङ्‍कलाई सुरक्षित गर्न विद्युतीय अभिलेख केन्द्र (डाटा सेन्टर) स्थापना गर्न पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
• संघीयता कार्यान्वयन, मौलिक हक एवम् मानव अधिकार, प्रशासन, सेवा सञ्‍चालन, पूर्वाधार संरचना लगायतका विषयमा विधेयक मसौदा गर्ने कार्यलाई एकत्रित एवम् व्यवहारिक बनाउँदै लगिनेछ। प्रदेश कानुनको उत्तर विधायिकी परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई संस्थागत गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश विधायन विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।
• परियोजना विकासलाई लगानीमैत्री बनाउन एकल विन्दु सेवा प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिनेछ। कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनको उपलब्धीलाई शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश लगानी प्राधिकरणको संस्थागत संरचनामा सुधार गरिनेछ।
• महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, आर्थिक रुपले पछाडि परेका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयनमा जोड दिई आर्थिक तथा सामाजिक विकास सुचकाङ्कमा सुधार गर्दै लगिनेछ। संघ र स्थानीय तहको समन्वयमा कानुनी अनुसन्धान, कानुनी साक्षरता, निशुल्क कानुनी सहायता र न्यायमा पँहुच अभिवृद्धि गरिनेछ।
• अनुभव र व्यवहारिक ज्ञानसहितको शिक्षा आर्जन गर्ने परिपाटी बसाइनेछ। विभिन्न निकायका सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
• प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका परियोजनालाई धितोमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धतासमेत सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्धि गरिनेछ।
• आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्‍चालनका लागि विकासकर्तालाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय एवम् सहजीकरण गरिनेछ। परियोजनाको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न त्यस्ता परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा विकासकर्तालाई सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
• विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न र प्रदेशभित्र तथा अन्तरप्रदेश हवाई उडान सुचारु गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
• संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै केचनादेखि सगरमाथासम्म जोड्ने द्रुतमार्ग र चतरादेखि चौरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
• अन्तरप्रदेश समन्वय तथा सहकार्यमा पारस्पारिक लाभका आधारमा परियोजना विकास गरिनेछ।
• कोशी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूती, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुनु भएका व्यक्तित्वको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उहाँहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
• प्रदेश सभाका गतिविधिलाई प्रविधिको प्रयोग एवम् अन्य माध्यममार्फत जनतासमक्ष पुर्‍याइनेछ। प्रदेश सभाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
• अन्तरतह तथा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै विधायिकी तथा संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। प्रदेश सभाका पूर्व सदस्यको अनुभवलाई संस्थागत गरिनेछ।
• आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी प्रदेश योजना आयोगको क्षमता विकास गरिनेछ। जनसङ्ख्या, बसाइँसराई, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीति निर्माण गर्ने कार्यमा प्रदेश योजना आयोगको भूमिकालाई विस्तार गरिनेछ।
• प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवा लगायतका कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको संरचनागत सुधार गरिनेछ। आयोगका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिई रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार कानुन तर्जुमामा जोड दिइनेछ। प्रदेश कानुनको एकीकरण, संहिताकरण तथा अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै प्रकाशन तथा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम् विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुन तर्जुमा गर्ने एवम् प्रत्यायोजित विधायनका सिद्धान्त र मान्यता कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गरिनेछ।
• शासन व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा थप कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सुरक्षा निकायको भौतिक तथा संस्थागत क्षमतालाई सुदृढीकरण गरिनेछ।
• सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सम्बद्ध सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा जीवनोपयोगी सिप तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको नैतिक शिक्षा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा लागूऔषध दुर्व्यसन र मानव बेचबिखनविरुद्ध स्वयम् सेवकका रुपमा “म अघि बढ्छु ” भन्ने नारासहित असल नागरिक निर्माणका लागि अभियान अगाडि बढाइनेछ।
• संघीय सरकार र स्थानीय तहका निम्तिसमेत उपयोगी हुने विपद् जोखिम विद्युतीय नक्सा‌ङ्कन, पार्श्‍वचित्र तथा पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी प्राप्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याई विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विश्‍वसनीय, भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाइनेछ। मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई “कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र ” मा रूपान्तरण गर्दै यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मापदण्ड बनाई सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ र सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै थप केन्द्र निर्माणमा जोड दिइनेछ।
• विपद्जन्य घटनामा परेका पीडित नागरिकलाई थप प्रभावकारी रुपमा राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिनेछ। मनसुनजन्य विपद् तथा आगलागीबाट हुने आवासको क्षतिलाई बीमा प्रणालीमा आवद्ध गरी आवास निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याइने प्रणाली स्थापित गर्न जोड दिइनेछ।
• यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सुरुवात भएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै सवारी दर्ता, नवीकरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी तथा नवीकरण लगायतका सेवामा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरी सुशासनयुक्त, नागरिकमैत्री एवम् प्रविधिमैत्री यातायात कार्यालयहरूमा रुपान्तरण गरिनेछ।
• निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाइनेछ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
• हरित उर्जा (ग्रिन इनर्जी) को प्रयोग गरी वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्‍चालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
• संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा चलचित्र निर्माण, चलचित्र छायाङ्कन स्थल, फिल्म स्टुडियो, सिनेमा हल सञ्‍चालन, प्रदर्शन अनुमति र नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
• प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकतामा राखी विज्ञापन तथा सूचना उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। सञ्चार क्षेत्रका संस्था तथा सञ्चारकर्मीको क्षमता विकास गरिनेछ।
• भूमिसुधार तथा मालपोत, मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा थप सुशासनमैत्री र व्यवस्थित गरिनेछ। नदी उकास जग्गा र सार्वजनिक पर्ती बाँझो जमिनको नाप नक्सा र अभिलेखीकरण गरी वन पैदावार, कृषि उत्पादन, जडीबुटी तथा औद्योगिक क्षेत्र सञ्‍चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• पर्ती, ऐलानी र खाली जग्गा वा रुखविहीन वन क्षेत्रमा बोटबिरुवा रोपी व्यावसायिक उत्पादनका लागि उपयोग हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• राजश्‍व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै समग्र राजश्‍व परिचालनलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। आन्तरिक राजश्‍व अभिवृद्धिका लागि तुलनात्मक लाभ दिने परियोजनामा वित्तीय लगानीका लागि व्यवस्था मिलाइनेछ।
• सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ पुर्‍याउने गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै लगिनेछ। स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बहुवर्षीय तथा रुपान्तरणकारी आयोजनामा पर्याप्त स्रोत विनियोजन गरिनेछ।
• तथ्याङ्‍कमा आधारित नीति निर्माण गर्ने पद्धति विकास गर्दै प्रदेशस्तरको तथ्याङ्‍क संकलन, अभिलेखीकरण, प्रकाशन तथा व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्‍कसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरिनेछ।
• प्रदेशका अन्य सरकारी कोषसम्बन्धी प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। अत्यावश्यक कार्यका लागि आकस्मिक कोषबाट खर्च गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, विश्‍वसनीय र पारदर्शी बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययिता निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड  र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधिलाई एकीकृत बनाई थप परिष्कृत गरिनेछ।
• स्थानीय तहमा स्रोत्को कमी पूरा गर्न, आन्तरिक आय वृद्धिको अनुपातमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरणको अंश क्रमशः वृद्धि गर्दै प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने अन्य अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
• साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय गर्न उद्यमशीलता विकासका लागि बैंकिङ कर्जामा आधारित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्‍गीत तथा रैथाने ज्ञान, सिप र कलाको अध्ययन, संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गरिनेछ। कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको प्रादेशिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ।
• भाषा आयोगबाट सिफारिस भई आएका मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• बृहत् बराह क्षेत्र, हलेसी, पाथिभरा र केचना कञ्‍चनजङ्‍घा विकास समितिलाई एकीकृत नीतिगत व्यवस्था गर्दै थप सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रदेशभित्रका धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गरिनेछ। संघ तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गरिनेछ। एक आपसमा गाभिई विद्यालय सञ्‍चालन गर्न सहमती गरिएका विद्यालयको संस्थागत सुधारमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ।
• निजामती आवासीय विद्यालय धनकुटालाई प्रदेशको नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत एवम् संस्थागत व्यवस्था मिलाई क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
• युवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत महिला उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रमप्रति आस्थावान र आत्मनिर्भर मानवीय पूँजी निर्माण गरिनेछ। युवामा अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन, सिप र क्षमताको विकास गर्न युवा नीति निर्माण गरिनेछ।
• मनमोहन प्राविधिक विश्‍वविद्यालयको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै चिकित्सा विज्ञान लगायतका विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।  
• खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धन गर्दै खेलाडीको प्रशिक्षण, सहभागिता र व्यावसायिकतालाई जोड दिइनेछ। नीतिगत एवम् कानुनी सुधार गर्दै खेलकुदसँग सम्बन्धित प्रदेश संरचना तथा निकायलाई सुदृढ बनाइनेछ। अन्य निकायसँगको साझेदारीमा कोशी प्रदेश खेलकुद ग्रामको निर्माण गरी सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।
• विज्ञान प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि विज्ञान प्रविधि केन्द्र (साइन्स सेन्टर) स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
• महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी, जनजाति र पछाडि पारिएका समुदायको विकास, संरक्षण, उत्थान र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सबै प्रकारका विभेद, कुप्रथा र हिंसामुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
• असल श्रम संस्कृतिको विकासमार्फत श्रम र रोजगारीमा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। श्रम संसार पोर्टलको प्रचारप्रसार र उपयोगलाई व्यवस्थित गरिनेछ। रोजगार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ।

 माननीय सदस्यहरू,

• “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी” अभियानमार्फत स्वास्थ्य साक्षरता अभिवृद्धि गरिनेछ। सर्ने र नसर्ने रोग एवम् मानसिक रोगको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुधार तथा विस्तार गरिनेछ।
• प्रदेश मातहतका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न उपयुक्त भौतिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युतीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत, विस्तारित र अद्यावधिक गरिनेछ।
• प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्‍चालन केन्द्रको संरचना तथा व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरी महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रेषण केन्द्रको जीपीएस जडित एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ तथा पूर्व अस्पताल सहायता सेवालाई विस्तार गरिनेछ।
• कोशी घुम्ती अस्पताल सञ्‍चालनका लागि अस्पताल तथा प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आवद्धता बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता सम्बोधन हुने गरी शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्रको सेवा विस्तार तथा रुपान्तरण गरिनेछ।
• प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई विशेषज्ञ प्रेषण अस्पताल र तालिम केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ। जडीबुटीजन्य औषधीको प्रवर्द्धन गरिनेछ। आयुर्वेद प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
• विद्यालयलाई “स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक विद्यालय” का रुपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रमलाई विस्तार तथा सुदृढ गरिनेछ।
• बालबालिकाको खोप लगाउने अधिकारलाई सुनिश्‍चित गर्दै खोज र खोप अभियानलाई सुदृढ बनाइनेछ। बालबालिका, किशोरकिशोरी, गर्भवती र सुत्केरीको पोषण अवस्थालाई लक्षित गरी व्यवहार परिवर्तनमूखी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• महिला प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व र लैङ्गिक हिंसाबाट हुने स्वास्थ्य प्रतिकूलता व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गरिनेछ।
• प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रेफरल ल्यावको रुपमा विकास गर्दै प्रदेश भित्रका ल्याबको नियमन र निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ साथै महामारीजन्य परिस्थितिमा परीक्षण लगायत अनुसन्धानमुलक काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा प्रदेशभरिका सरकारी अस्पतालबाट प्रेषण गर्नुपर्ने नमूना ढुवानी गरी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।लक्षित वर्गका नागरिकका लागि प्रयोगशाला परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ। प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण र खानेपानी गुणस्तर निगरानी गरिनेछ।
• अत्यावश्यक औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अविछिन्न आपूर्ति व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधी र औषधीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरणको अनुगमन एवम् नियमन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• स्रोत सुनिश्‍चित भई बहुवर्षीय योजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा रहेका सडक, सडकपुल, झोलुङ्‍गे पुल, सरकारी तथा अन्य भवनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। रुग्ण आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ।
• “प्रादेशिक सडक सञ्‍जाल गुरुयोजना” तर्जुमा गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक तथा सडकपुलको नियमित, आकस्मिक र आवधिक मर्मत सम्भारलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
• गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्‍चालन गरिनेछ। सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न उपकरणहरूको बन्दोबस्त गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी (सम्भव भएसम्म कोशी प्रदेशमा उत्पादित) र वातावरणमैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीलाई क्रमशः स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गरिनेछ। जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने सबै समुदायका विपन्न आवासविहीन परिवारलाई क्रमशः आवासको व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ।
• प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी भवन निर्माण गरिनेछ। स्थानीय तथा प्रादेशिक मौलिकता झल्काउने अपाङ्गतामैत्री र बालमैत्री भौतिक संरचना बनाउन विशेष जोड दिइनेछ।
• दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्य तथा साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
• पर्यटन, कृषि र घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत आर्थिक अवसर सिर्जना हुने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा मौलिक पहिचान र सौन्दर्यीकरण सहितको व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सहरी सडक निर्माण गर्दा युटीलिटी करिडोरको अवधारणालाई कार्यान्वनमा ल्याइनेछ। बृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
• सेवा प्रवाहलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सडक र भवन तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित सेवाहरू एकीकृत रुपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• झोलुङ्‍गे पुल निर्माण तथा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। पानीको गुणस्तर मापन तथा निर्माण सामग्री परीक्षणको लागि प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको साझेदारीमा समावेशी र जलवायु उत्थानशील खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) तर्जुमा गरिनेछ।
• आधारभूत खानेपानीको सेवास्तरलाई प्रशोधन प्रणालीसहितको मध्यम स्तरको सेवामा स्तरोन्नति गर्दै खानेपानी सेवा उपलब्ध नभएका स्थानहरूमा लिफ्ट तथा डिप बोरिङमार्फत खानेपानी सेवा पुर्‍याइनेछ।
• सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षातको पानी पूनर्भरण पोखरीहरू निर्माण र संरक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार र स्थानीय उपभोक्ताको साझेदारीमा साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
• एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन अवधारणा अनुरुप प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रमुख नदीहरूको गुरुयोजना बनाई नदी नियन्त्रण गरिनेछ।
• सार्वजनिक, सामुदायिक, निजी र अन्य सरोकारवालाको लगानी साझेदारीमा पच्चीस मेगावाटसम्मका साना तथा मझौला जलविद्युत र सौर्य विद्युत परियोजना सञ्‍चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह तथा संघसंस्थाको साझेदारीमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरिनेछ।
• लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूमा वैकल्पिक उर्जा तथा विद्युत उर्जाको संयुक्त (हाइव्रिड) प्रणालीमार्फत सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
• सरकारी, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा रुफ टप/फ्लोटिङ सोलार कार्यक्रम तथा युटिलिटी स्केल सोलार पिभी प्लान्ट (एक मेगावाट वा सोभन्दा माथिको सोलार प्लान्ट) को प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाको विकास, निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ।
• एकीकृत जलाधार तथा जलस्रोत परियोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। संघीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै तमोर-चिसाङ डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउन पहल गरिनेछ। धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सडकसहितको तमोर-लेउती सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पहल गरिनेछ।
• प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका पूर्वाधारलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय, साझेदारी र सहकार्यमा सञ्‍चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। साना र प्राविधिक दृष्टिकोणले सरल प्रकृतिका, आधारभूत स्तरका खानेपानी आयोजनाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसहित हस्तान्तरण गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष 2082 लाई आधार वर्षका रुपमा लिई पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र प्राकृतिक लगायतका पर्यटकीय महत्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै स्थानीय पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासलाई थप विस्तार गरिनेछ।
• राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द र किराँत धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनको जन्म तथा तपस्यास्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। खुवालुङलाई साँस्कृतिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिनेछ। प्राचीन हरिद्वार चतराबराहक्षेत्रको विकास तथा विस्तार गरी व्यवस्थित कुम्भक्षेत्र निर्माण गरिनेछ।
• प्रदेशभित्रका सबै प्रकारका राष्ट्रिय वनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै वन क्षेत्रबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न राष्ट्रिय वनको एकीकृत योजना बमोजिम वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यलार्इ प्रभावकारी बनाइनेछ। वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्‍चालनका लागि कबुलियत वा लिजमा वन क्षेत्र उपलब्ध गराइनेछ।
• हाब्रे (रेडपाण्डा) लगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण, प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) को स्थापना र वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ। मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सहअस्तित्वको रुपमा परिणत गर्न जैविकमार्ग र वन्यजन्तु वासस्थानको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको स्थापना गरिनेछ।
• न्यून वन क्षेत्र भएका स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै निजी तथा सार्वजनिक सहरी वन तथा हरित उद्यानहरूको विकास गरिनेछ। सडक किनार र नदी उकास जग्गामा बाँस, रबर, लाहा, अगरउड, अम्रिसोजस्ता नगदे वनवालीको सघन वृक्षरोपण तथा कृषि वन पद्धति प्रवर्द्धन र विस्तार गरिनेछ।
• जडीबुटी तथा अन्य वनजन्य उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि वनजन्य कच्चा पदार्थको दिगो आपूर्तिको व्यवस्था गरी हरित रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनमुखी उद्योगलाई  प्रोत्साहन गरिनेछ।
• विपद् जोखिम न्यूनीकरण र राजश्‍व अभिवृद्धिका लागि वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूबाट प्राप्त हुने नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उपयोग गरिनेछ। चुरे तथा भावर क्षेत्रका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रमा बाँस, खयर, सिसौजस्ता भू-संरक्षण प्रजातिको वृक्षारोपण गरी क्षतिग्रस्त भूमि पूनरुत्थान गरिनेछ।
• जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रामसार दिवसका अवसरमा कोशी प्रदेश जलवायु सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ।
• वातावरणीय अध्ययनलाई सरलीकृत गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

माननीय सदस्यहरू,

• प्रदेशमा उद्योग, कृषि र सहकारी क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ।
• बिउ बिजन उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। गुणस्तरीय बिउको माध्यमबाट खाद्यान्नको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै खाद्य र पोषण सुरक्षाको सुनिश्‍चितता गरिनेछ।
• माटोको स्वच्छता तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्राङ्‍गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राङ्‍गारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरी प्राङ्‍गारिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• उत्पादन लागत कम गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र उन्नत प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जासहित ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• स्थानीय सम्भाव्यता, भौगोलिक अवस्था तथा बजार सम्भाव्यताका आधारमा रैथानेबाली लगायतका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
• निर्यातजन्य कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्दै प्रदेशभित्र बजारीकरणको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• पशुपन्छीमा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रण गर्न खोप र जैविक सुरक्षाका विधि प्रयोगमा ल्याइनेछ। महामारी फैलिएमा तत्काल रोग नियन्त्रण गर्न द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुलाई खोरेत रोगबाट मुक्त बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिइनेछ।
• कृषकलाई व्यावसायिक, अर्ध व्यावसायिक, परम्परागत खेती पद्धतिको आधारमा पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्नका लागि अध्ययन तथा पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ।
• उन्नत नश्‍लका पशु विकास गर्न नश्‍ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यावसायिक पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्ममा उच्च उत्पादन क्षमता भएका पशुको पहिचान गरी त्यस्ता फार्मलाई स्रोत केन्द्रका रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
• कृषि उत्पादनमा अत्याधिक मात्रामा प्रयोग भई रहेको रासायनिक विषादीलाई न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुको विक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा अनुभव र ज्ञान हासिल गरेका व्यावसायिक कृषकमार्फत सेवा प्रवाह र क्षमता अभिवृद्धि गर्न अगुवा कृषकको पहिचान गरी सम्मान गरिनेछ। उद्यमशीलता जागृत गर्न “कृषक सबैभन्दा अगाडि” भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कृषक केन्द्रित अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ।
• नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम सञ्‍चालन तथा एक निर्वाचन क्षेत्र एक विशिष्ट उद्यम कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु र सेवाको उत्पादन, प्रवर्द्धन, प्रयोग र बजारीकरणमा जोड दिइनेछ। प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकायमा त्यस्ता वस्तु र सेवाको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उद्योग प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि, पूर्वाधार र अनुसन्धानमा लगानी वातावरणको सुनिश्‍चित गर्दै पारिस्थितिक प्रणालीलाई मजबुत बनाइनेछ।
• उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण गरिनेछ। वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्य एवम् सहज उपलब्धता, गुणस्तर कायम, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन उपभोक्ता सचेतना कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका अनियमितता, बचत अपचलन र ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको स्रोतसाधन र पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरू,

• प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोच “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” निर्माण तथा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्नेछ।
• अन्त्यमा, राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पेशाकर्मी, मजदुर, किसान, उद्योग व्यवसायी, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत प्रदेशबासी सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदीबहिनी एवम् नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा संलग्न सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

धन्यवाद।