महालेखाकाे प्रतिवेदन : काेशीमा खरिद र डीपीआरमा मनपरी

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बेरुजु ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ८३ हजार पुगेको छ । यो अंक प्रदेश सरकार गठन भएयताको बेरुजू हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/ ०८१ मा प्रदेशको बेरुजू अघिल्लाे वर्षकाे भन्दा घटेको छ । यो वर्ष जम्मा बेरुजू ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । छैटां प्रतिवेदनले १ अर्ब २४ करोड ११ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बेरुजू देखाएको थियो ।

सरकारले बेरुजू घटाएपनि बेरुजु देखिएका केही योजनामा महालेखाले प्रश्न उठाएकाे छ । जुन विषय महालेखाले वर्षीक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिदमा मनपरी

महालेखाले प्रदेशमा खरिदका लागि मनपरी भएकाले देखाएकाे छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसमान वा सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कन्काई सिचाई व्यवस्थापन कार्यालय, झापाले १० पटकमा ९४ लाख १४ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, खोटाडले १७ पटकमा १ करोड ६७ लाख २८ हजार, पाँचथरले ८ पटकमा ७७ लाख ६८ हजार, ओखलढुंगाले २ पटकमा १९ लाख ७१ हजार, सुनसरीले ३१ पटकमा २ करोड ९७ लाख ७० हजार र झापाले ६७ पटकमा ६ करोड ३९ लाख ९६ हजारको सोझै खरिद गरी खर्च गरेकाे देखिएकाे छ ।

त्यस्तै विभिन्न कार्यालयले १७३ पटकमा १६ करोड ५३ लाख २८ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, पाइप तथा फिटिड्सका सामान प्रतिस्पर्धा बिना खरिद गरेका छन् । खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन महालेखाले सुझाव दिएकाे छ ।

डीपीआर जथाभावी

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने भएकाे अवस्था र कार्यालयमा रहेका भन्दा उच्च दक्षता आवश्यक परे मात्रै परामर्शदाता खाेजेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर काेशी प्रदेश मातहतका विकासे अड्डाले मनलाग्दी रुपमा डीपीआर गरेका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सुनसरीले ७ योजनाका लागि २९ लाख ३४ हजार, संखुवासभाले ९ योजनाका लागि ३८ लाख १४ हजार, मोरङले ९ योजनाका लागि ४२ लाख ८५ हजारसहित ११ कार्यालयले ८५ योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ३ करोड ५४ लाख ६४ खर्च गरेका छन् । कार्यालयहरुमा आफ्नै जनशक्ति हुँदाहुँदै बाह्म क्षेत्रबाट डीपीआर तयार गरेकाे प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकाे छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा, पाँचथर, भोजपुर, ओखलढुँड्गा, उदयपुर, झापा र मोरड र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलदुड्गा, धनकुटा, मोरड र ईलामसमेत ११ कार्यालयले १२२ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि ११ करोड ८२ लाख २६ हजार खर्च गरेका छन् ।

बढी खर्च देखाइयाे

ढुड्गा बालुवा ढुवानी गर्दा सामग्री राख्ने स्थान निर्माण स्थलबाट १० मिटरसम्मको दुरी हुनुपर्छ । तर कार्यस्थलमा ट्रयाक्टर गएको स्थानमासमेत मानिसले ५० मिटरसम्मको दुरीबाट ढुड्गा बोकेको दरको आधारमा ढुवानी रकम भुक्तानी गरेकाे देखिएकाे छ । महालेखाले यसरी भुक्तानी दिएकाे १४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेकाे छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सुनसरीले विभिन्न ११ खानेपानी योजनामा प्रयोग हुने ट्रान्फर्मर, पानी तान्ने पम्प, विद्युतीय सिमेन्ट पोल लगायतका सामग्री खरिद गर्दा सुनसरी जिल्लाको दररेट भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेकाे छ । जिल्ला दररेटमा ४६ लाख ६९ हजार भुक्तानी हुनुपर्नेमा ५५ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरेकाे छ । महालेखाले दररेट भन्दा बढी भएकाे ९ लाख २३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने लेखेकाे छ ।

अनुदानको अनुगमन भएन

प्रदेशमा कृषि प्रवर्धनका लागि अनुदान दिएपनि त्यसकाे अनुगमन भएकाे छैन । कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान ऐन, २०७७ ले अनुदान प्राप्त गर्ने अनुदानग्राहीले आफुले प्राप्त गरेको अनुदानबाट व्यवसायको निरन्तरता दिनुपर्ने अवधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले ११२ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई १ करोड ३७ लाख ९६ हजार, कृषि ज्ञान केन्द्र, झापाले ८२ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई २ करोड २१ लाख ८ हजार, कृषि ज्ञान केन्द्र ईलामले ११७ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई १ करोड ८२ लाख ९१ हजार, कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरले ९२ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई १ करोड ५९ लाख ८२ हजार र कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलदुड्गाले ९३ फर्म, कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई १ करोड ५८ लाख ४१ हजार अनुदान दिएको छ । तर अनुदान सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धि मापन गरेको छैन ।

परामर्श सेवामा प्रश्न

महालेखाले परामर्श सेवामा प्रश्न उठाको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले परामर्श सेवाका नाममा मात्रै २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको विषय उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष १८ परामर्शदाताबाट २ करोड ४४ लाख ८९ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेको गरेको हाे । कार्यालयका जनशक्तिबाट हुन नसकने काम मात्र परामर्श सेवाबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा नीतिहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने महालेखाले लेखेको छ ।