चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ प्रावधान लागु, प्रक्रिया र प्रावधान फेरियाे

काठमाडाैं । चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी नयाँ कानुन लागु भएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले बुधबारदेखि नयाँ कानुन लागु गरेको हो ।

अब प्रहरीले मात्रै मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेछ । व्यक्ति सिधै गएर मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भएकाे छ । संशाेधनले चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायका प्रावधान हेरफेर भएको छ ।

नयाँ संशोधनले ५ वर्षे हदम्याद बाँकी रहेका चेकको विषयलाई भने सम्बोधन नै गरेको छैन । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले पाँच वर्षसम्म कानुनी उपचार पाउने व्यवस्था गरेको थियाे । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७(क) खारेज गरेको हो । जहाँ चेकमा उल्लेख भएबराबरको पर्याप्त निक्षेप नभएमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।  विनिमेय ऐनको दफा १०७ (क) खारेजसँगै बाउन्स भएसँगै पाँच वर्षे हदम्याद पनि खारेज भएकाे हाे ।

चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद हुनेछ । ऐन संशोधन गर्दा सरकारले पाँच वर्षे हद म्याद पर्खिएकाहरुको हकमा बोलेको छैन ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो ।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ संशाेधनमा छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३(क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।’

अब चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने छ । ऐनको दफा ३(क) ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।’

सो अवधिमा पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी चेक धारकलाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।

१५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ । मुद्दा चलिरहेकाे अवस्थामा  मिलापत्र  गर्ने प्रावधान पनि राखिएकाे छ ।