बालिका करणी मुद्दामा बिर्तामोडका पूर्वमेयरलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

विराटनगर । धर्म छोरी भन्दै घरेलु कामदारको रुपमा राखिएकी नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी आरोपमा पक्राउ परेका झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले शिवाकोटीलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्वमेयर शिवाकोटीलाई झापा जिल्ला अदालतले २०८१ पुस २२ गते जबरजस्ती करणी मुद्दामा पूर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो । तर अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएपनि शिवाकोटीले कारागार बस्नु परेन ।

एमालेको प्रभावशाली नेता मध्येमा पर्ने शिवाकोटी बिर्तामोडको बी एण्ड सी अस्पतालमा ५ महिनादेखि बसिरहेका छन् । प्रहरीको हिरासतको अवधि पनि उनले अस्पतालमै कटाएका थिए ।

पीडित भनिएकी बालिकालाई शिवाकोटीले आफ्नो धर्म छोरी भएको बताउँथे । बुबा नभएको र आमाले दोस्रो विवाह गरेका कारण हजुरआमाले ती बालिकालाई शिवाकोटीको संरक्षणमा राखिदिएकी थिइन् ।

पटकपटक करणी भएपछि बालिका घर छाडेर स्कुल पोशाकमै भागेकी थिइन् । भागेर काकडभिट्टा नाका पुगेकी उनलाई आफन्त नेपाल नामको संस्थाले स्कुल पोशाकै उद्धार गरेको थियो ।

त्यसबेला उनले आफू बसेको घरमा बारम्बार शिवाकोटीले जबरजस्ती करणी गरेपछि भाग्न बाध्य भएको बयान दिएकी थिइन् । त्यसपछि यो विषय प्रहरीसम्म पुगेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कसैलाई भने मारिदिने धम्की दिएर शिवाकोटीले करणी गरेको विषय बाहिर आएको थियो ।

आदालतले छाड्दा लिएकाे आधार

अदालतले शिवाकोटीलाई छाड्दा मेडिकल रिपोर्टसँगै पीडितले आफ्नै साथीहरुलाई नभनेको, हजुरआमालाई पनि नभनेको र शिवाकोटीकै कारण बालिकाको भविष्य उज्वल भएको निवेदन पालिकामा दर्ता भएको विषयलाई आधार लिएको छ ।

‘प्रतिवादीले पीडितलाई आफ्नो घरमा वर्षौंदेखि पालनपोषण गरी विद्यालयमा अध्ययन गराई आएकोमा विगत ३ वर्षदेखि प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्दै आएको भन्ने निजको हजुरआमाको किटानी जाहेरी रहेको तर सोभन्दा अगावै यी पीडितको हजुरआमासँग निजको पटक पटक फोनमा सम्पर्क भएको र भेट्न समेत आउने गरेको भनी पीडितको मौकाको कागज रहेकोमा सो तथ्य आफ्नो हजुरआमालाई भनेको भनी निजको कागजबाट खुल्न आएको पाइँदैन ,’ शिवाकोटीलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले भनेको छ, ‘यी पीडित आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि मात्र मिति २०८१–०८–१५ को जवरजस्ती करणीको वारदात देखाई मिति २०८१–०८– २४ मा जाहेरी परेको देखिन्छ ।’

अदालतले शिवाकोटीको संरक्षणमा बालिका रहेको निवेदन पालिकामा दर्ता भएको विषयलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आधार मानेको छ । ‘प्रतिवादीकै संरक्षणमा बसी प्रतिवादीले सात वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको र निज प्रतिवादीकै कारण भविष्य उज्वल भएको भनी वारदात भएको भनिएको भोलिपल्ट अर्थात मिति २०८१–०८–१६ मा विर्तामोड नगरपालिकामा स्वयम् पीडितले निवेदन दिएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ,‘विगत तीन वर्षदेखि प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी भएको भनिएकोमा प्रतिवादीकै घरमा बसी पीडितसँगै एउटै कोठामा सुत्ने आफ्नो साथीहरुलाई सो तथ्य कहिले पनि खुलाएको देखिन आउँदैन ।’

जिल्ला अदालतले पीडित बालिकाको बयानका आधारमा एमाले नेता शिवाकोटीलाई थुनामा पठाएको थियो । उच्चले मेडिकल रिपोर्टलाई पनि आधार मानेको छ । ‘पीडितको मौकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको रायमा ‘हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन डज नट एड्ज्याक्टली म्याच’ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ,’ अदालतले भनेको छ, ‘यसरी मिसिल संलग्न कागजजातबाट प्रतिवादीको स्वास्थ्य अवस्था, वारदात भएको भनिएको स्थान एकान्त स्थान नभई घर परिवारका सदस्यहरु रहेकै घर कोठा देखाइएको अवस्थामा सो घरमा बस्ने वारदात प्रत्यक्ष थाहा पाउन सक्ने व्यक्तिहरुको कागजमा उल्लेखित व्यहोराको विश्लेषण नगरी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राखने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८१–०९–२२ का आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’