बजेटका लागि सुझाव बाेकेर काठमाडाैंमा विराटनगरका उद्याेगी

विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटका लागि  अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सुझावहरु दिएका छन् ।  मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा काठमाडौं गएको उद्योगी व्यवसायीको टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालगायतका अधिकारीलाई भेटेर सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो ।

सुझाव पेस गर्न राठीको नेतृत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल, संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल सारडालगायतका उद्योगी व्यवसायी काठमाडौं पुगेका थिए । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हकहितका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेर सुझाव पत्र तयार पार्दै पेस गरिएको राठीले बताए ।

राठीले भारतीय बजारबाट हुने गरेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भारतबाट नेपाल भित्रिने खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका वस्तुको आयात शुल्क घटाउनुपर्ने, सिमावर्ती भारतीय बजारको सरह नेपाली बजारमा सामानको मूल्य कायम हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, नेपाल–भारत अवैध कारोबार नियन्त्रण गरेर स्वदेशी बजार एवं स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझावहरु पेस गरेका छन् । यसो गर्न सकिए राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी उद्योगहरुका कच्चा पदार्थहरुको आयातमा निर्धारित उच्च भन्सार दर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने वस्तुको सूचीसहितको सुझाव राठीले पेस गरेका छन् । बैंकहरुमा हाल उपलब्ध पर्याप्त तरलताको सदुपयोग गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्रमा आगामी २ वर्षभित्रै नयाँ लगानी थप गर्ने प्रोत्साहजनक र दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायीको छ ।

अध्यक्ष राठीले विद्यमान अवस्थामा पुँजीनिवेशका सम्भावित क्षेत्र र आवश्यक कदमसहितको सूचीसमेत बुझाएका छन् । सरकारको पुँजीगत तथा विकास खर्चको लक्ष्य र प्राप्तिको आकार बढाउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुने मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने, विगतमा तरलता अभाव तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी भएका बेला आयातमा बन्देज लगाइएका वस्तुहरुको आयात खुल्ला गरिनुपर्ने, प्लाष्टिक तथा रवरका ‘री–प्रोसेसिङ’ उद्योगहरुको स्थापना हुने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन् ।

स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाध विद्युत आपूर्तिको नीति ल्याउनुपर्ने, अमेरिकामा नेपाली वस्तु निर्यात गर्दा प्राप्त भएका लाभप्रद अवसरहरुका लागि उचित नीतिहरु ल्याउनुपर्ने, ब्याज भुक्तानी कोषको स्थापना गरिनुपर्ने, औद्योगिकरणका लागि सबै राजनैतिक दलको साझा र दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीति एवं धारण बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव पेस गरिएको राठीले बताए ।

नेपाल–भारत पारवाहन सन्धिमा विराटनगरसम्मको रेल–वेमार्फत सीमित ४ वस्तुहरु (कोइला, क्लिंकर, मल र नुन)मात्र बल्क कार्गोमा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्बौंको लगानीमा निर्मित पूर्वाधार हाल प्रयोगविहीन रहेको बताउँदै राठीले नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकबाट सन्धिमा सुधार गराउन आग्रह गरेका छन् ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)को स्थापना तथा करिब ३ दशकअघि निर्माण थालिएको विराटनगरको रिङरोडको निर्माण सम्पन्न गर्नलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन् । भन्सार व्यवस्थापनमा आवश्यक प्रक्रियागत सुधारका विषयहरु उल्लेख गरेर समेत सुझाव दिइएको छ ।

राठीले खाद्यान्न तथा फलफूलहरुको आयातमा मौसमी भन्सार दर लागू गर्नुपर्ने, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादनको नीति ल्याउनुपर्ने, आयातित वस्तुहरुको यथार्थ भन्सार मूल्यांकनका लागि आधिकारिक बिल–बीजकको कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने, ‘री–एक्सर्पोट’ नीतिको दायरा बढाउनुपर्ने, बेरुजु निकाल्ने अवधि अधिकतम् २ वर्ष तय गरिनुपर्ने, कोलकाता बन्दरगाहसम्मको खर्च निर्यात अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने, अनुदान दिने दर र दायरा बढाउनुपर्नेलगायतका सुझाव पेस गरेका छन् ।

बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत र दम्पत्तिको आयकर सीमालाई क्रमशः १० र १२ लाख कायम गर्नुपर्ने, निर्यात गर्ने कर्पोरेटलाई विगतजस्तै आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, निकासीको भन्सार विन्दुमै सहज र तत्कालै अन्तःशुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पुँजीगत सामग्रीहरुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत व्यापार सन्धिविपरीत असुल भइरहेको ‘कार्गो भेहिकल फी’ (सीभीएफ)जस्ता गैरशुल्क तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने मागसहितको सुझाव उद्योगी व्यवसायीले दिएका हुन् ।