कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दाेषी ठहर, ६ वर्ष कैदकाे फैसला

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतबाट कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।  पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन दिएकाे मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पराजुलीलाई दाेषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हाे ।

६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको सर्वोच्चले त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । पशुपतिकाे स्वामित्वमा रहेकाे बालुवाखानी ठेक्का दिदा पराजुली काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधवार फैसला गरेको हो ।

काेशी प्रदेशकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकाे सचिव पनि बनेका पराजुली राजीनामा दिएर २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त भएका थिए । उनी २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

अदालतको फैसलासँगै स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर भएका थिए । भ्रष्टाचार आरोपमा एमाले नेता कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ ।

महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ । अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । काठमाडौं जिविसका तत्कालिन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैंया असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।

नियम विपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्विकृती दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई ठेकेदार सहित ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।