काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारले संसदमा दर्ता गरेका ६ मध्ये पाँच वटा अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले माघ १८ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा ६ वटा अध्यादेश दर्ता गरेको थियो । जसपाले भूमि सम्बन्धि अध्यादेश बाहेक अन्य अध्यादेश पास गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । जसपाको निर्णयका कारण सरकार अफठ्यारोमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षसँग सहज बहुमत छ । राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल निर्णायक छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन् । जसपाले सहयोग नगरे अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत हुनेछ ।
सरकारले ६ वटै अध्यादेश पास गर्न जसपा नेपालको साथ खोजेको थियो । तर जसपा नेपालले सुरुमा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको थियाे । तर सरकार तयार भएन् ।
जसपा नेपालको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल बैठकले पाँच वटा अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका छन् । उनले भूमि सम्बन्धि अध्यादेशको पक्षमा मतदान नगर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पास गर्ने तयारीमा सरकार रहेपनि जसपा नेपालले सहयोग नगर्ने भनेपछि अन्तिम समयमा पछि हटेको थियो ।
यस्तो छ अंकगणीत
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्याउन ३० सिट अनिवार्य हुन्छ ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । मनोनित नेतृ अञ्जना शाक्य र वामदेव गौतमसहित गर्दा एमालेसँग १२ सिट छ ।
कांग्रेस र एमाले जोडेर २८ मात्रै पुग्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको १ जना पनि सत्तापक्षमा छन् ।
विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरेर २६ जना सांसद छन् ।
सरकारमा नरहेको जसपा नेपालसँग ३ जना सांसद छन् ।
जसपा नेपाल अध्यादेशको पक्षमा उभिए अध्यादेश पास हुनेछ ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,460)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,427)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,386)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,373)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,243)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,177)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,585)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,562)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,132)