पाथिभरा केबलकार विवाद समाधानका लागि वार्ता समिति गठन

काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथिभरामा केबलकार निर्माणका क्रममा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारले सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी वार्ता टोली गठन गरिएको उल्लेख छ ।

गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई समेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएर संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकार सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केवलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रुपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

मुक्कुम्लुङ क्षेत्र संरक्षण तथा केबलकार खारेजी अन्तरदलीय संघर्ष समितिले केबलकारको विरोधमा आइतबारदेखि २ दिन अरुण पूर्वका ९ जिल्ला बन्दको आह्वान गरेको थियो । आइतबार बन्दको सामान्य प्रभाव थियो । गत माघ १५ गतेदेखि मेची राजमार्गमा यातायात बन्द छ ।

पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकारको विरोध गर्दै आएको मुक्कुम्लुङ संरक्षण संर्घष समिति र प्रहरीबीच ताप्लेजुङमा एक साताअघि झडप भएको थियो । झडपमा प्रहरीको गोली लागेर २ जना प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका थिए । घटनामा २१ सुरक्षाकर्मी र ५ जना आन्दोलनकारीसहित २६ जना घाइते भएका थिए ।

त्यसपछि केबलकार निर्माणको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने, मुकुम्लुङमा गोली चलेको घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने, ताप्लेजुङको काफ्लेपाटीबाट सुरक्षा फौज फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै संघर्ष समिति आन्दोलित बनेको हो ।