प्रदेश सरकार र संयन्त्रप्रति माओवादीको असन्तुष्टि, बजेट पुनरावलोकन अस्वीकार्य

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र सत्तारुढ दलको संयन्त्रको काममाथि नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको नयाँ सरकार बने यता कोशी प्रदेशमा प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबारे खासै टिप्पणी गरेको थिएन । बिहीबार माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार र संयन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाउन पनि माग गरे ।

‘बजेट पुनरावलोकन हुँदैन’

कोशी प्रदेशमा दुई दलीय संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संयन्त्रमा मुख्यमन्त्री पनि छन् ।

संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने बताएपनि माओवादी भने त्यसको विरोधमा उभिएको छ । सरकार र संसदले नचिन्ने संयन्त्रको नाममा मुख्यमन्त्रीलाई निरीह बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ । प्रदेशको संयन्त्र एमाले नेता तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको संयोजकत्वमा छ ।

‘मुख्यमन्त्री बन्ने रहर हुने मान्छेले चुनाव जितेर प्रदेशसभामा आउनु, मुख्यमन्त्री बस्ने ठाउँमा बसेर सिंगो संसदले पास गरेको र सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन हुन्छ भन्नु सरम हुँदैन ?’ संयन्त्रका संयोजक राईप्रति लक्षित गर्दै आङ्बोले भने ।

आङ्बोले बजेट पुनरावलोकन गर्ने अधिकार नभएको पनि दाबी गरे । ‘संसद्ले पास गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कहाँ छ ?,’ उनले भने, ‘अवैधानिक र गैरकानुनी संयन्त्रको नाममा संसदले पास गरेको छ र त्यही मुख्यमन्त्री, त्यही अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्ने जुन कुरा गरियो, त्यो विषय हामीलाई मान्य छैन ।’

माओवादी केन्द्रले गत असोजमा आएको बाढी पछिको पुननिर्माण र राहतमा सरकारले काम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । ‘क्षतिग्रस्त ठाउँमा सरकारका निकाय पुगेपनि राहत र पुनःनिर्माणको काम सुरु भएको छैन, असोजको घटना हो,’ उनले भने, ‘तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । जनताले सरकार खोजिरहेको छन्, सरकार उपस्थित छैन ।’

माओवादी केन्द्रले प्रदेशको पहिलो लगानी सम्मेलन सरकारले नै गर्नुपर्ने बताएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गर्ने विराट एक्स्पोमा लगानी सम्मेलन गर्नेगरी संगठनलाई जिम्मेवारी दिने मौखिक सहमति गरेका थिए । तर नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रले विरोध गरे । प्रदेश सरकारले ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको सम्मेलनको तयारी पनि फितलो भएको उनको आरोप छ ।

‘लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले नै आयोजना गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य अभिभावक हो, अभिभावकले निजी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने होइन मिलाएर लैजानुपर्छ ।’ बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले नै आयोजना गर्ने बताएका थिए ।