विराटनगर । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादमा काटिएको विद्युत पुन जडान गर्न पूर्वका दुई संस्थाले माग गरेका छन् । विद्युत उपभोग गरेको यथेष्ठ प्रमाणसहितको बिल पेस गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले तत्काल काटिएको लाइन जोड्न माग गरेका हुन् ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जडान गरेको तर सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण बिनै उद्योगहरूको नाममा बक्यौता रकम देखाएर विद्युत लाइन काटेको प्रति काटेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘ यस विषयलाई थप जटिल नबनाइ हाललाई काटिएका उद्योगहरूका लाइन तत्कालै जडान गर्न तथा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरू बीच बैठक बसी आवश्यक छलफल गरेर समाधानका उपाय निकाल्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’
उद्योग परिसंघले भने विद्युत प्राधिकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘बिद्युत कटौती गरि बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा पटकपटक प्राधिकरण जस्तो सरकारी निकायले नै अवरोध गर्नु जस्ता क्रियाकलाप चरम आर्थिक शिथिलता झेलीरहेको मुलुकको लागी सकारात्मक विषय कदापी होइन,’ परिसंघले सरकारलाई भनेको छ ,‘ यस विवादलाई सरकारले हस्तक्षेप गरि सरकार आफैले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकार आफैले समाधान गर्नु पर्दछ ।’
उद्योगीहरू प्रताडित हुने एवं उद्योगको लगानी उद्योगमा आश्रित श्रमिकहरूको रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर गर्ने भन्दै दुई संस्थाले लाइन जोड्न माग गरेका छन् । दुवै संस्थाले उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
सम्झौता र पवनले रोजेको प्रगतिको बाटो (भिडियाे) (2,447)
जीवन विकासले बोलायो साधारणसभा (2,415)
तेस्रो त्रैमासमा जीवन विकासकाे मुनाफा बढ्यो (2,376)
संविधान दिवसको प्रभातफेरीमा ‘लघुवित्त संरक्षणको नारा’ (भिडियाे) (2,359)
पाकिस्तानले घोषणा गर्याे भारतविरुद्ध प्रत्याक्रमण (2,227)
राेडशेषमा केन्द्र प्रमुख गाेष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न (2,161)
कक्षा १२ को परीक्षा लेख्दैछन् ६८ वर्षीय लालबहादुर (1,584)
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित (1,560)
आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै कोशी सरकार (1,121)