अध्यादेशबाट बनाएको पुनःनिर्माण कोषमा प्रदेशको ४० करोड

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेको संरचना मर्मत तथा निर्माणका लागि ‘मर्मत तथा पुननिर्माण कोष’मा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  कात्तिक ४ गते अध्यादेश मार्फत विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन गर्दै मर्मत तथा पुननिर्माण कोष कोषको व्यवस्था गरेको थियो ।

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज दोस्रो साता अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण भएको क्षतिको पुननिर्माण र मर्मतसम्भारका लागि मर्मत तथा पुननिर्माण कोषमा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले कटौती गर्न नमिल्ने रकम बाहेक अन्य शीर्षकबाट कोषमा बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताए । यो कोषमा प्रदेशका मन्त्रीले १० दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने भएका छन् ।

सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलमार्फत सहयोग गर्न आग्रह गर्ने र कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि कोषमा सहयोग गर्न आव्हान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री अधिकारीले बताए । बाढी पहिरोको कारण कोशी प्रदेशमा सडक, पुल, सिँचाइ, भवन, विद्यालय गरेर ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको  थियो ।